मप्र सरकार का बड़ा फैसला, 730 'पीएम श्री' स्कूलों की स्थापना को मंजूरी

केंद्र व राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी स्कूल का खर्च

जानकारी के मुताबिक, पीएम श्री स्कूलों का खर्च केंद्र और प्रदेश सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी। इन स्कूलों पर सालाना 277.40 करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसमें से 110.96 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार वहन करेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना पांच साल की अवधि के लिए है जिस दौरान राज्य सरकार इस पर 554.80 करोड़ रुपये खर्च करेगी और पांच साल बाद इन स्कूलों का प्रबंधन पूरी तरह राज्य सरकार करेगी।

देश के 20 लाख छात्रों को होगा फायदा

उल्लेखनीय है कि पीएम श्री स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों का समग्र रूप से अनुपालन किया जाएगा और इन स्कूलों को अन्य विद्यालयों के लिये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत पेश करने की योजना है। पूरे देश में 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना से फायदा मिलने की उम्मीद है।