Mohan Yadav Government 6 Month: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बतौर सीएम मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 180 दिन के कामकाज का ब्यौरा देते हुए बताया कि अब तक उनके सामने कुल संकल्प 456 संकल्प आए, जिनमें से 41 संकल्पों को पूरा किया गया है। फिलहाल, 218 संकल्पों पर कार्य चल रहा है। उन्होंने प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना लाडली बहना (Ladli Behna) के तहत 1.29 करोड़ रुपये बहनों के खाते में डालने की बात कही।
मोहन यादव सरकार के 6 महीने
कृषि क्षेत्र में बड़ा योगदान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि उनकी 6 महीने की सरकार में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा काम किया गया है। किसानों के लिए रबी की फसल गेंहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। सीएम के मुताबिक, रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों से 48,35,000 मैट्रिक टन गेंहू का समर्थन मूल्य पर उपावर्जन किया गया। सीएम ने बताया कि राज्य स्तरीय दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5000 करोड़ रुपये का स्वरोजगार ऋण वितरित किया गया।
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मोहन सरकार के प्रमुख कार्य
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वन में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- मध्य प्रदेश द्वारा देश के सर्वाधिक खनिज ब्लॉक की नीलामी कर प्रथम स्थान हासिल किया गया।
- श्रमिकों को ई स्कूटर के लिए 40000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर 32000 कार्रवाई की गई
- बोरवेल के खुले गड्ढों को अभियान चलाकर बंद कराया जा रहा है।
- एमपी बोर्ड में 12वीं में 75% अंक पाने वाले 90000 छात्रों को 25000 की राशि लैपटॉप के लिए मिलेगी।
- जहां-जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- भारतीय नव वर्ष के हिसाब से अगला साल गोवंश सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
- गौशालाओं के अनुदान राशि 20 रुपये प्रति गाय से बढ़ाकर 40 रुपये करने का फैसला लिया गया है।
- 9455 करोड़ रुपये लाडली बहना योजना में अब तक दिए जा चुके हैं।
- फिल्म आर्टिकल 370 को लिया गया टैक्स फ्री।
- स्टेट अप रैंकिंग के एमपी को किया गया पुरुस्कृत।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर एमपी को मिला पुरस्कार।
- मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देश के बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया।
- हर जिले में जिला पुलिस बैंड का गठन किया गया।
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