Bareilly Metro: पहाड़ों के प्रवेश द्वार में दौड़ेगी मेट्रो, अब झुमका नगरी वाले करेंगे AC में सफर

दरअसल, बरेली में मेट्रो परियोजना उतारने को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी। पिछले एक साल प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन, एक बार फिर इसको धरातल पर उतारने की कवायत शुरू हुई है। तय रूट मैप के मुताबिक, शहर को दो रूटों पर लाइट मेट्रो चलाई चलाई जाएगी। इसके पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 9 किमी का लाइट मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रस्तावित लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 3000 करोड़ का बजट तय किया गया था। लेकिन, समय से परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लिहाजा, अब बजट बढ़कर 5,000 करोड़ पहुंच गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट पर(वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट) और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार विमर्श हो चुका है।

मंडलायुक्त की बैठक में लाइट मेट्रो परियोजना की एएआर और डीपीआर तैयार करने के लिए नियुक्त कसल्टेंट एजेंसी मेसर्स राइट्स लिमिटेड ने कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) प्रस्तुत किया। उधर, एजेंसी ने प्लान के मुताबिक, प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर का खाका पेश किया। इस पर सभी विभागों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

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बरेली लाइट मेट्रो रूट मैप (Bareilly Light Metro Route Map)

बरेली लाइट मेट्रो के पहले चरण में 12 किमी का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर रेलवे जंक्शन से चौकी चौराहा-सेटेलाइट बस अड्डा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, फनसिटी, बैरियर टू तिराहा तक बनाया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण का कॉरिडोर चौकी चौराहा, अयूब खां चौराहा, कुतुबखाना चौराहा, कोहाड़ापीर तिराहा, डेलापीर तिराहा, आईवीआरआई बैरियर टू तिराहा तक जाएगा। इस पूरे ट्रैक की लंबाई 9.5 किलोमीटर होगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को चौकी चौराहे से रामपुर रोड पर सीबीगंज और उधर, बदायूं रोड पर साउथ सिटी तक विकसित करने का प्रस्ताव है।

बरेली एयरपोर्ट से जुड़ेगी मेट्रो!

साल 2022 में प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए लखनऊ रेलवे राइट्स टीम (Lucknow Railway Rights Team) ने बरेली में नगर निगम (Bareilly Nagar Nigam) और बीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके पहले चरण में एयरपोर्ट से पीलीभीत बाईपास, सेटेलाइट बस अड्डा होते हुए बरेली जंक्शन तक कॉरिडोर बनाने पर विचार किया गया था। इस रूट पर कुल 20 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे। उस समय प्लान शासन को भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें कई तरह के अवरोध सामने आ रहे थे। अब दो साल बाद सभी रूट पर आने वाली बाधाओं के समाधान का प्लान बनने के बाद प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की कवायत शुरू हुई है।

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