Banbhulpura Railway Encroachment Case: आज होने वाली सुनवाई टली, नई तारीख की घोषणा जल्द होगी

बता दें कि यह मामला हलद्वानी के बनभूलपुरा में 30 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा है। अतिक्रमण वाली जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट पहले ही अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे चुका है। हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

27 हजार प्रभावितों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार से अतिक्रमणकारियों के विस्थापन का प्लान मांगा था। पीएम आवास योजना के तहत आने वाले लोगों का भी सर्वे हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनभूलपुरा के लगभग 3500 परिवारों यानी लगभग 27 हजार लोगों की नजर है।

बनभूलपुरा में लगभग 500 पुलिस कर्मी तैनात

ज्ञात हो कि दो साल पहले एक छोटा सा अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां हिसा हुई थी। आज अतिक्रमण मामले में अंतिम निर्णय आने वाला था, सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई को देखते हुए बनभूलपुरा में एहतियातन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों सहित क्षेत्र में लगभग 500 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया।

बनभूलपुरा में 2 कंपनी PAC तैनात

आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, उससे पहले बनभूलपुरा में सुरक्षा तैयारियों को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस पूरे इलाके को दो सुपर जोन और चार जोन में बांटा गया है। क्षेत्र में लगभग 500 पुलिसकर्मी और 2 कंपनी पीएसी को तैनीत किया गया है।

बनभूलपुरा में ड्रोन से भी की जा रही निगरानी

2 एसपी, 5 सीओ, 15 इंस्पेक्टर/एसओ के साथ 45 पुरुष दरोगा, 10 महिला दरोगा, 182 हेड कॉन्स्टेबल/सिपाही और 47 महिला पुलिसकर्मियों को बनभूलपुरा के इलाके में तैनात किया गया है। इसके अलावा छतों और गलियों की निगरानी के लिए 2 ड्रोन टीमें भी तैनात की गई है। फायर यूनिट, ट्रैफिक टीमें, बम निरोधक दस्ता, टियर गैस टीमें, एंटी-रायट टीमें और फायरिंग स्क्वाड को भी तैयार रखा गया है।