15 साल पुराने फर्जी दस्तावेज मामले में बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण बरी, कहा- मानसिक आघात पहुंचा

क्या था पूरा मामला?

यह मामला साल 2011 का है, जब केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए (UPA) सरकार के दौरान पतंजलि और बाबा रामदेव के आंदोलनों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज थीं। उसी समय सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में दावा किया गया था कि आचार्य बालकृष्ण मूल रूप से नेपाल के नागरिक हैं और उन्होंने फर्जी शैक्षिक योग्यता (पूर्वांचल विश्वविद्यालय की डिग्री) व फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया है।

सीबीआई ने बालकृष्ण पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोप लगाया गया था कि पासपोर्ट आवेदन के साथ जमा किए गए संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र और कुछ पहचान पत्र वास्तविक नहीं थे।

15 साल की लंबी सुनवाई और अदालत का निष्कर्ष

2011 में मामला दर्ज होने के बाद से यह केस देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत में लंबित था। लंबी कानूनी प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के बाद, सीबीआई अदालत में बालकृष्ण के खिलाफ यह साबित करने में विफल रही कि दस्तावेज जानबूझकर फर्जी तरीके से बनवाए गए थे या वे नेपाली नागरिक होकर अवैध रूप से भारतीय नागरिकता का लाभ उठा रहे थे। अदालत ने सह-आरोपी नरेश चंद्र द्विवेदी को भी निर्दोष माना, जिन पर फर्जी डिग्री/कागजात बनवाने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपियों को सभी आपराधिक धाराओं से पूरी तरह से बरी कर दिया।

मामले का राजनीतिक एंगल

साल 2011-12 के दौरान जब स्वामी रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, तब यह मामला बेहद सुर्खियों में रहा था। उस वक्त पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को पतंजलि समर्थकों ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था, जबकि विरोधियों ने इसे गंभीर धोखाधड़ी का मामला बताया था। 15 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले से आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ को एक बड़ी राहत मिली है और उनके खिलाफ लगे सभी पुराने आपराधिक आरोपों का पटाक्षेप हो गया है।