अंडमान-निकोबार में खत्म होंगे तीन पुराने जेल कानून, कैदियों को मिलेंगे ये अधिकार; नया जेल विनियम लागू

अंडमान-निकोबार में जेल व्यवस्था के लिए 2026 का नया विनियम लाया गया है, जो तीन पुराने कानूनों की जगह लेगा। इसमें जातिगत भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों और कैदियों से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवा विनियम, 2026 लाया गया है। यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लागू होगा। नए नियम के लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में जेलों से जुड़े तीन पुराने कानूनों की जगह यह व्यवस्था लेगी। इनमें जेल अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और कैदियों के स्थानांतरण से जुड़ा अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

Andaman and Nicobar Introduces New Prison Regulation 2026

अंडमान-निकोबार में जेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव (फोटो-AI)

यह नया विनियम केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है। इसमें जाति के आधार पर भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं।

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