ये तो हद है! प्रमोशन के लिए फर्जी मुठभेड़ में आरोपियों के पैर पर मार रहे गोलियां; UP पुलिस के कारनामे पर...

पुलिस मुठभेड़ के संबंध में निर्देशों का क्या हुआ?

भाषा के हवाले से उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में उन पुलिस मुठभेड़ के संबंध में निर्देश जारी किए थे जिनमें आरोपी की मृत्यु होती है या वह गंभीर रूप से घायल होता है। हालांकि, अदालत ने इन अधिकारियों के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए निर्देश दिया कि यदि मुठभेड़ में पुलिस द्वारा गोलीबारी की जाती है जिससे आरोपी या कोई अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है तो इस संबंध में मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम के मुखिया द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसकी जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य थाने की पुलिस टीम द्वारा की जाएगी।

अदालत ने कहा कि हालांकि, प्राथमिकी में मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के नाम का उल्लेख आरोपी या संदिग्ध वर्ग में करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि घायल अपराधी को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उसकी चोट का परीक्षण करके उसका बयान मजिस्ट्रेट या चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ की घटना की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी जानी चाहिए।

अदालत ने कहा, “समय से पहले प्रोन्नति या वीरता पुरस्कार, पुलिस मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस टीम के अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस तरह के पुरस्कार की सिफारिश तभी की जाए जब पुलिस प्रमुख द्वारा गठित समिति उस व्यक्ति को वीरता पुरस्कार के लिए संदेह से परे पाती है।

अदालत ने निर्देश दिया कि यदि पुलिस मुठभेड़ में घायल व्यक्ति का परिवार पाता है कि उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है या स्वतंत्र जांच में खामी है तो वह सत्र न्यायाधीश को शिकायत कर सकता है। अदालत ने निर्देश दिया कि शिकायत मिलने पर संबंधित सत्र न्यायाधीश शिकायत में दम है या नहीं, इस बात को देखेगा और उसमें की गई शिकायत का निस्तारण करेगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में यदि यह पाया जाता है कि किसी भी जिले में पुलिस अधिकारी ने मुठभेड़ की घटना में उच्चतम न्यायालय के उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है तो ना केवल पुलिस टीम का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, बल्कि जिले की पुलिस के प्रमुख पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है।