नाबालिग बेटी को उसके पिता को सौंपने से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

'बच्चों की अभिरक्षा पर पिता का प्राथमिक अधिकार'

अदालत ने 21 अगस्त के अपने फैसले में कहा, 'हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा छह के प्रावधानों के मद्देनजर बच्चों की अभिरक्षा पर पिता का प्राथमिक अधिकार है। जब तक यह साबित न हो जाए कि वह उसका संरक्षक बनने के योग्य नहीं है, उसे नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।'

यादव का विवाह 2019 में हुआ था और 2022 में दंपति की एक बेटी हुई। वर्ष 2023 में उनकी पत्नी के भाई उसे मायके ले गए। वर्ष 2024 में उनकी पत्नी की मौत हो गई।

यादव की पत्नी के पिता एवं तीन भाइयों ने बच्ची की अभिरक्षा यादव को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।

उप्र के बेसिक शिक्षा विभाग में 'चिंताजनक हालात'

इससे पहले उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में चिंताजनक हालात बने हुए हैं और भ्रष्टाचार तथा अवैध लाभ लेने के आरोप अक्सर उसके संज्ञान में लाए जाते हैं।

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने करीब छह वर्षों से अदालत में लंबित एक रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति संबंधी आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

उपहार कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने प्रयागराज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा 2018 में पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में सहायक अध्यापक के रूप में अपने काम में हस्तक्षेप से सुरक्षा और नियमित वेतन दिए जाने की मांग की गई थी।