2020 दिल्ली दंगा केस: 'सिर्फ भीड़ का हिस्सा होना अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं'; अदालत ने 12 आरोपियों को किया रिहा

क्या था पूरा मामला?

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपी के खिलाफ उन विशिष्ट कृत्यों को साबित करना था, जिनके आधार पर उस पर अपराध का आरोप लगाया गया था। केवल किसी कथित भीड़ का सदस्य होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गैरकानूनी जमावड़े में शामिल व्यक्ति पर उसी स्थिति में संबंधित आपराधिक जिम्मेदारी डाली जा सकती है,जब उसके व्यक्तिगत कृत्य या अपराध में उसकी भूमिका का पर्याप्त सबूत हो। इस दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि केवल भीड़ का हिस्सा होने के आधार पर किसी व्यक्ति पर ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती,खासकर जब उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य साबित न हो।

मुख्य गवाह ही मुकर गया

मामले में अभियोजन पक्ष को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका प्रमुख गवाह दिवेश राजपूत,जिसे मुर्सलीन की हत्या का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था, वो अपने बयान से मुकर गया। अभियोजन पक्ष ने जिरह के दौरान उससे पूछताछ की,लेकिन अदालत के मुताबिक उसकी गवाही से ऐसा कोई ठोस संबंध स्थापित नहीं हो सका,जिससे आरोपियों को कथित गैरकानूनी भीड़ या मुर्सलीन की हत्या से जोड़ा जा सके।

सिर्फ नाम पुकारे जाने से पहचान साबित नहीं होती

अदालत ने पुलिस के एक गवाह की गवाही पर भी भरोसा नहीं किया। यह गवाह भीड़ में मौजूद लोगों की पहचान नहीं कर सका था। कोर्ट ने कहा कि भीड़ में किसी आरोपी का नाम पुकारे जाने की बात सुन लेना सकारात्मक पहचान का पर्याप्त आधार नहीं है। सिर्फ नाम सुने जाने से यह साबित नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति ही मौके पर मौजूद था या उसने अपराध किया था।

हिमांशु ठाकुर को एक मामले में दोषी ठहराया

हालांकि,अदालत ने हिमांशु ठाकुर को पूरी तरह बरी नहीं किया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने पाया कि मुर्सलीन का मोबाइल फोन हिमांशु ठाकुर के कब्जे से बरामद हुआ था और वह उस फोन में सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। इस आधार पर उसे चोरी की संपत्ति रखने से संबंधित अपराध में दोषी करार दिया गया।