रूफटॉप सोलर योजना: भारत को मिला विश्व बैंक का साथ, देगा 890 मिलियन डॉलर, लाखों परिवारों को होगा फायदा

4.2 अरब डॉलर का निजी निवेश भी जुटाया जाएगा

विश्व बैंक केवल वित्तीय सहायता ही नहीं देगा, बल्कि करीब 4.2 अरब डॉलर का निजी निवेश भी जुटाने में मदद करेगा। यह राशि वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आम परिवार आसानी से अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा सकें। इससे लोगों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए पैसे जुटाने में आसानी होगी और बिजली पर होने वाला खर्च भी कम होगा।

PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मिलेगा बल

यह पूरा वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार की PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य देश के 1 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा अपनाएं ताकि बिजली के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े।

बिजली बिल होगा कम, पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा

रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के बाद परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद तैयार कर सकेंगे। इससे हर महीने आने वाला बिजली बिल काफी कम हो जाएगा। साथ ही कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता घटेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देश में सोलर उपकरणों के निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूती मिलेगी।

17 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद

विश्व बैंक का अनुमान है कि इस कार्यक्रम के जरिए करीब 17 लाख (1.7 मिलियन) नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये नौकरियां सोलर पैनल निर्माण, उपकरणों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, रखरखाव और अन्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में मिलेंगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और देश का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा।

अब तक क्यों पीछे था रूफटॉप सोलर?

विश्व बैंक के अनुसार, भारत ने बड़े स्तर पर सोलर पार्क और बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में काफी प्रगति की है, लेकिन घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की रफ्तार अपेक्षा के अनुसार नहीं बढ़ सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह शुरुआती लागत, आसान वित्तीय सुविधा की कमी और लोगों में जागरूकता का अभाव रहा है। PM सूर्य घर योजना इन सभी चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है।

बिना गारंटी के मिलेगा वित्तीय सहयोग

विश्व बैंक के अधिकारियों का कहना है कि इस कार्यक्रम के तहत लोगों को बिना किसी संपत्ति की गारंटी (Collateral-Free Financing) के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), बैंकों और सोलर उपकरण विक्रेताओं की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को एक ही जगह पर पूरी सुविधा मिल सके और सोलर सिस्टम लगवाने की प्रक्रिया आसान हो जाए।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को मिलेगी रफ्तार

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य 2035 तक देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक पहुंचाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व बैंक की यह नई वित्तीय सहायता और PM सूर्य घर योजना मिलकर भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इससे करोड़ों परिवारों को सस्ती बिजली, देश को स्वच्छ ऊर्जा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।