Womens empowerment and Corporate India Women Leadership: क्या भारत की कॉर्पोरेट कंपनियों में महिलाओं को अब पहले से ज्यादा नेतृत्व की जिम्मेदारियां मिल रही हैं? संसद में पेश हुए ताजा आंकड़े यही संकेत देते हैं। पिछले चार वर्षों में कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि टॉप मैनेजमेंट में अभी भी लगभग हर छह में से सिर्फ एक पद पर ही महिला काबिज है। यह जानकारी सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब में दी है।
महिला सशक्तिकरण का असर
चार साल में 24% से ज्यादा बढ़ीं महिला अधिकारी
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेट कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन में 34,879 महिलाएं थीं। यह संख्या वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 43,331 हो गई। यानी चार वर्षों में महिला वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या में करीब 24.2% की बढ़ोतरी हुई। इसी अवधि में पुरुष वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या 1,86,946 से बढ़कर 2,08,772 हो गई, जो करीब 11.7% की वृद्धि है। यानी वरिष्ठ प्रबंधन में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ी है।
फिर भी टॉप मैनेजमेंट में बराबरी अभी दूर
30 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ प्रबंधन के कुल 2,52,103 पदों में से 43,331 पद महिलाओं के पास हैं। यानी महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 17.2% है। दूसरे शब्दों में कहें तो टॉप मैनेजमेंट के हर 6 में से लगभग 1 पद पर महिला है, जबकि बाकी पदों पर पुरुष हैं।
बोर्डरूम में भी बढ़ रही महिलाओं की मौजूदगी
कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में महिला निदेशकों की संख्या 7,62,712 थी, यह वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 10,36,694 हो गई है। यानी चार वर्षों में महिला निदेशकों की संख्या में करीब 35.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी अवधि में पुरुष निदेशकों की संख्या 19,75,487 से बढ़कर 25,09,619 हुई, जो लगभग 27% की वृद्धि है।
किन पदों को माना गया वरिष्ठ प्रबंधन?
सरकार ने बताया कि वरिष्ठ प्रबंधन की श्रेणी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक और पूर्णकालिक निदेशक जैसे पद शामिल किए गए हैं।
सरकार ने संसद में क्या बताया?
यह जानकारी लोकसभा में सांसद डॉ. थिरुमावलवन थोल्काप्पियन के सवाल के जवाब में दी गई। सरकार ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक पदों पर महिलाओं और पुरुषों से जुड़े आंकड़े संधारित करता है। 30 जून 2026 तक उपलब्ध नवीनतम डेटा के आधार पर यह जानकारी संसद में साझा की गई।
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