11 महीने का ही क्यों बनता है रेंट एग्रीमेंट, ज्‍यादातर लोगों को नहीं पता है इसके पीछे की वजह!

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विवाद से बचाता है रेंट एग्रीमेंट

दूसरा महत्वपूर्ण कारण मकान मालिक के अधिकारों की सुरक्षा और किराएदार से विवाद से बचना है। भारत के कई राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट (Rent Control Act) लागू हैं। ये कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कई बार यह मकान मालिकों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। यदि कोई रेंट एग्रीमेंट एक साल या उससे ज्यादा का होता है, तो किराएदार को उस प्रॉपर्टी पर कई तरह के कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। ऐसे में अगर भविष्य में कोई विवाद होता है, तो मकान मालिक के लिए अपना ही घर खाली करवाना बेहद मुश्किल और लंबा कानूनी काम बन जाता है। 11 महीने का एग्रीमेंट होने से मकान मालिक का पक्ष मजबूत रहता है और अवधि खत्म होते ही वह बिना किसी कानूनी अड़चन के किराएदार से घर खाली करने को कह सकता है।

ये भी है बड़ा कारण

इसके अलावा, 11 महीने का एग्रीमेंट किराया बढ़ाने और लचीलापन (Flexibility) बनाए रखने में भी मदद करता है। आमतौर पर हर साल संपत्तियों का किराया 5 से 10 फीसदी तक बढ़ता है। अगर एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का है, तो अवधि समाप्त होने पर मकान मालिक के पास बाजार की स्थिति के हिसाब से किराया बढ़ाने और नए नियमों के साथ नया एग्रीमेंट करने का मौका होता है। वहीं, किराएदार के लिए भी यह फायदेमंद है; यदि उसे मकान या वहां का माहौल पसंद नहीं आता, तो वह 11 महीने पूरे होने पर बिना किसी बड़े कानूनी झंझट के आसानी से दूसरा घर ढूंढ सकता है।