8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य देशभर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वेतन और पेंशन लाभ देना है। हालांकि, फिलहाल आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के साथ-साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कार्यदिशा तय नहीं हुई है, जिसके कारण आयोग का औपचारिक गठन अभी पेंडिंग है।
8th Pay Commission: कब लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?
8वां वेतन आयोग (तस्वीर-Canva)
Ambit Institutional Equities की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक सरकार को प्रस्तुत की जा सकती हैं और इन्हें जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। लेकिन अंतिम फैसला रिपोर्ट की प्रस्तुति और सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। अगर ये सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2027 (FY27) से लागू होती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
8th Pay Commission: इतनी हो सकती है सैलरी
8वां वेतन आयोग (तस्वीर-Canva)
इस बार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 निर्धारित होता है, तो उसकी रिवाइज्ड बेसिक सैलरी ₹36,000 हो जाएगी। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे अन्य भत्ते शामिल नहीं होते, जो कुल टेक-होम सैलरी को और बढ़ाते हैं।
8th Pay Commission: अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी मजबूती
8वां वेतन आयोग (तस्वीर-Canva)
जैसे ही आयोग का औपचारिक गठन होगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित होंगे, तब तक 2025 के अंत तक इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर FY27 से नया वेतनमान लागू किया जाएगा। यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि देश की मांग आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।
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