गोबर से होगी कमाई, जानें प्लांट लगाने से लेकर सब्सिडी तक के क्या हैं नियम

गैस तैयार होने के बाद बिक्री की चिंता कम

किसी भी प्लांट को लगाने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि तैयार उत्पाद बिकेगा या नहीं। गोवर्धन योजना में CBG उत्पादकों के लिए इस समस्या को कम करने की कोशिश की गई है। पात्र उत्पादक बिक्री के लिए उपलब्ध CBG की 100 फीसदी तक सुनिश्चित खरीद का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए CBG को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या चिन्हित CBG क्लस्टर के जरिए गैस पाइपलाइन से जोड़ने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे उत्पादकों को बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

CBG की कीमत को लेकर भी व्यवस्था

सरकार ने CBG की कीमत के लिए भी एक ढांचा तैयार किया है। योजना के तहत शुरुआती प्रशासित कीमत 2,110 रुपये प्रति MMBTU तय की गई है। 95 फीसदी मीथेन वाली CBG के हिसाब से यह करीब 98 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर बैठती है। यह व्यवस्था कम से कम 31 मार्च 2036 तक लागू रहने का प्रावधान है। इसके अलावा खरीदी गई CBG पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये तक का अतिरिक्त सहायता प्रावधान भी बताया गया है।

किसानों और पशुपालकों को भी फायदा

इस योजना का फायदा सिर्फ CBG प्लांट लगाने वालों तक सीमित नहीं है। गोबर, पराली, फसल के अवशेष और अन्य जैविक कचरा CBG बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में किसान और पशुपालक अपने पास उपलब्ध गोबर या दूसरे उपयोगी जैविक कचरे को प्लांट तक पहुंचाकर अतिरिक्त कमाई का जरिया बना सकते हैं। प्लांट से जैविक खाद भी तैयार की जा सकती है, जिससे कचरे का दोबारा इस्तेमाल होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।

प्लांट लगाने के लिए क्या करना होगा?

जो व्यक्ति या संस्था CBG प्लांट लगाना चाहती है, उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परियोजना की तकनीकी जांच के साथ जमीन, पानी, बिजली और कच्चे माल की उपलब्धता जैसी जरूरी चीजों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR और जरूरी मंजूरियों के आधार पर सहायता दी जाएगी। सरकार के GOBARdhan पोर्टल पर बायोगैस, CBG और Bio-CNG प्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।