US फेड ने लगातार तीसरी बार नहीं घटाई ब्याज दरें, ईरान युद्ध और महंगाई ने बढ़ाई टेंशन

ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और फेड की रणनीति

कच्चे तेल की कीमतों का 120 डॉलर के पार जाना फेडरल रिजर्व के लिए सिरदर्द बन गया है। पॉवेल ने संकेत दिया कि यदि तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो महंगाई को 2 प्रतिशत के लक्ष्य तक लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फेड को भविष्य में ब्याज दरों को फिर से बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल दरों को स्थिर रखकर फेड 'देखो और इंतजार करो' की नीति अपना रहा है। वे यह देखना चाहते हैं कि युद्ध के हालात और सप्लाई चेन की बाधाएं आने वाले समय में आर्थिक आंकड़ों को किस तरह प्रभावित करती हैं।

जेरोम पॉवेल का क्या है कहना?

इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि जेरोम पॉवेल अपने पद पर बने रहेंगे। बाजार में उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगने से निवेशकों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। पॉवेल के पद पर बने रहने का मतलब है कि फेड की नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि फेड की टीम महंगाई पर बारीकी से नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

अमेरिकी फेड रिजर्व के इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाना सुरक्षित समझते हैं। इसके अलावा, यदि फेड दरों में कटौती नहीं करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए भी यहां ब्याज दरें कम करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि भारत में भी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई (EMI) फिलहाल कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। महंगाई का दबाव बने रहने से आम आदमी की जेब पर बोझ बना रहेगा।