UPS Deadline Extended: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, नई पेंशन स्कीम चुनने की बढ़ी समयसीमा

UPS के मुख्य लाभ और विशेषताएं

सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 'एकीकृत पेंशन योजना' को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है। हालांकि, यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह गैर-योगदान आधारित नहीं है, बल्कि इसमें योगदान की व्यवस्था है।

UPS के तहत कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा देना होगा, जबकि सरकार की ओर से 18.5% का योगदान किया जाएगा। इसके अलावा, इस्तीफा देने या अनिवार्य रिटायरमेंट की स्थिति में भी कर्मचारियों को कुछ लाभ सुनिश्चित किए गए हैं। टैक्स छूट जैसी सुविधाएं भी इस योजना को अधिक आकर्षक बनाती हैं।

कम प्रतिक्रिया बनी चिंता का कारण

हालांकि योजना को पेश किए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक केवल एक लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है। जबकि कुल पात्र कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। सरकार को उम्मीद है कि समयसीमा बढ़ाने से अधिक कर्मचारी इस योजना को समझ सकेंगे और लाभों का मूल्यांकन कर सही निर्णय ले पाएंगे।

PFRDAए को दिए गए निर्देश

वित्त मंत्रालय ने पीएफआरडीए से अनुरोध किया है कि वह इस निर्णय के अनुसार अपनी प्रणाली और नियमों में आवश्यक संशोधन करे ताकि समयसीमा विस्तार का लाभ कर्मचारियों को सही तरीके से मिल सके। सरकार की मंशा केंद्रीय कर्मचारियों को सुरक्षित और स्थायी पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने की है। 'एकीकृत पेंशन योजना' इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि समयसीमा बढ़ने के बाद कितने कर्मचारी इसे अपनाते हैं।