केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों से नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज में शामिल होने में तेजी लाने, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करने और निर्बाध कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग जैसे उपायों को तेजी से लागू करने को कहा है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सभी की पहुंच में लाया जा सके। यह जानकारी शुक्रवार को आधिकारिक बयान में दी गई। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में महंगाई और बढ़ते हुई प्रीमियम लागत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
हेल्थ इंश्योरेंस
कैशलेस इलाज आसानी से मिले
उन्होंने कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों के पास स्टैंडर्ड हॉस्पिटल पैनल नियम होने चाहिए, जिससे सभी पॉलिसीहोल्डर्स के पास लगातार कैशलेस इलाज तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध हो। इससे हॉस्पिटल के प्रशासन पर दबाव भी कम होगा और संचालन आसान हो जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसीहोल्डर्स को बेहतर सेवा उपलब्ध करानी चाहिए और क्लेम में तेजी लानी चाहिए।
बैठक के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, मेडिकल महंगाई विभिन्न लागत कारकों से जुड़ी हुई है, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शिता और दक्षता लाने हेतु लागत नियंत्रण और मानकीकरण के माध्यम से हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच अधिक सहयोग आवश्यक है।
इस बैठक को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, एसोसिशएन ऑफ हेल्थेकेयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया (एएचपीआई), मैक्स हेल्थकेयर,फोर्टिस हेल्थकेयर, अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि और इंश्योरेंस कंपनियां जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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