इनकम टैक्स विभाग हुआ एक्टिव, इन लोगों की खंगाल रहा कुंडली

इस विशेष जांच अभियान के दायरे में वे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स सबसे ऊपर हैं जिन्होंने अपने भारी-भरकम वेतन पैकेज को टैक्स-फ्री भत्तों में रीस्ट्रक्चर किया हुआ था, लेकिन वास्तव में उन खर्चों का कोई वैध प्रमाण या बिल मौजूद नहीं था। विभाग द्वारा ऐसे मामलों में धारा 148 या धारा 133(6) के तहत धड़ाधड़ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें टैक्सपेयर्स से उनके द्वारा क्लेम किए गए बड़े डिडक्शन (जैसे एचआरए या एलटीए) और विदेशों में जमा संपत्तियों या बैंक खातों का पूरा ब्योरा मांगा जा रहा है।

जानकारी छुपाने वालों पर इनकम टैक्स विभाग सख्त

इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी घोषित आय से अधिक मूल्य के शेयर खरीदे हैं, महंगे अंतरराष्ट्रीय दौरों पर भारी खर्च किया है, या आलीशान लग्जरी गाड़ियां और रियल एस्टेट में निवेश किया है, तो विभाग उनसे धन के स्रोत (Source of Funds) का स्पष्टीकरण मांग रहा है। यदि कोई टैक्सपेयर विभाग के इन नोटिसों का संतोषजनक और कानूनी रूप से वैध जवाब देने में विफल रहता है, तो उसे न केवल बकाया टैक्स पर भारी ब्याज चुकाना पड़ सकता है, बल्कि टैक्स चोरी की गई राशि पर 200 प्रतिशत तक की भारी पेनाल्टी (जुर्माना) भी लगाई जा सकती है और गंभीर मामलों में कानूनी मुकदमों का भी सामना करना पड़ सकता है।