E20 पेट्रोल पर आया 'सुप्रीम फैसला', इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दायर की गई थी PIL, जानें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया?

केंद्र ने याचिका का विरोध किया और दावा किया कि ई20 ईंधन गन्ना किसानों के लिए फायदेमंद है। याचिका में अधिकारियों को सभी पेट्रोल पंपों और वितरण इकाइयों पर इथेनॉल की मात्रा का लेबल अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी ताकि यह उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि ईंधन वितरण के समय उपभोक्ताओं को अपने वाहनों की इथेनॉल अनुकूलता के बारे में सूचित किया जाए।

लगाया गया था यह आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों वाहन चालक ऐसे ईंधन का उपयोग करने को मजबूर हैं जिसे उनके वाहनों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों को ‘गैर-अनुपालन वाले वाहनों में 20 प्रतिशत उपयोग की सीमा तक इथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण यांत्रिक क्षरण और दक्षता हानि पर एक राष्ट्रव्यापी प्रभाव अध्ययन’ करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि लाखों वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर असहाय महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो उनके कई वाहनों के अनुकूल नहीं है।