राज्यों को बिक्री कर पर अतिरिक्त कर या अधिभार लगाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट की सात-सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 7-सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले पर 47 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि करीब 27 साल पहले विचार के लिए भेजे गए इस कानूनी सवाल पर अब अलग से कोई नया फैसला सुनाने या विचार करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि इस पर कानूनी स्थिति साल 1974 में ही पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई थी। इसके अलावा, देश की टैक्स व्यवस्था में समय के साथ बड़े बदलाव आ चुके हैं और अब पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू हो चुकी है।

फैसले में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि 'एस कोडार बनाम केरल राज्य' मामले में 1974 की संविधान पीठ ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि देय बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर गणना किया जाने वाला कोई भी अतिरिक्त टैक्स या अधिभार असल में बिक्री कर की दर में हुई बढ़ोतरी ही है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि (Entry) 54 के तहत वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लगाया जाने वाला टैक्स है। अदालत ने कहा कि वह पुराना फैसला आज भी पूरी तरह प्रभावी और वैध है।

टैक्स का विषय और गणना का आधार दो अलग बातें

व्यापारियों और करदाताओं की दलीलों को खारिज करते हुए संविधान पीठ ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि 'कर का विषय' (Subject Matter of Tax) और 'उसकी गणना का आधार' (Basis of Calculation) ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। अधिभार की गणना भले ही देय बिक्री कर की राशि के किसी तय प्रतिशत के आधार पर की जाती हो, लेकिन मात्र इस वजह से उस कर का मूल स्वरूप नहीं बदल जाता। वह कानूनी रूप से वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर ही लगाया जाने वाला टैक्स बना रहता है। इस पीठ में शामिल न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने भी मुख्य फैसले से पूरी सहमति जताई और एक अलग फैसला सुनाते हुए यह रेखांकित किया कि एस कोडार मामले में दिया गया निर्णय पूरी तरह सही था और उस पर किसी प्रकार के पुनर्विचार की कोई जरुरत नहीं है।

जीएसटी लागू होने के बाद बदला टैक्स का ढांचा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी जोड़ा कि संविधान के 101वें संशोधन के बाद देश में जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स लगाने की शक्तियों के बंटवारे में बहुत व्यापक बदलाव आ चुके हैं। जिन पुराने राज्य कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत यह विवादित अतिरिक्त टैक्स लगाए गए थे, उनकी जगह समय के साथ पहले 'वैट' (VAT) और बाद में जीएसटी व्यवस्था ने ले ली है। यही वजह है कि अब इन पुराने कानूनी सवालों का भविष्य में कोई बड़ा व्यावहारिक या प्रभावकारी महत्व नहीं बचा है, फिर भी कानूनी स्थिति को हमेशा के लिए साफ कर दिया गया है।