ITR से मोटर दुर्घटना मुआवजा कैसे तय होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइंस

सैलरीड व्यक्तियों के लिए नया नियम

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेतनभोगी व्यक्तियों (Salaried Employees) की आय आमतौर पर स्थिर होती है और बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता। इसलिए ऐसे मामलों में सबसे हाल का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ही उनकी वास्तविक आय का सबसे सही आधार माना जाएगा। इससे अदालतों को एक सरल और भरोसेमंद तरीका मिलेगा जिससे वे मुआवजे की गणना कर सकें।

स्व-रोजगार करने वालों के लिए तीन साल का औसत जरूरी

जो लोग स्वरोजगार (Self-employed) हैं, जैसे दुकानदार, छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर या प्रोफेशनल्स, उनकी आय हर साल बदल सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल एक साल के ITR पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय पिछले तीन वर्षों की औसत आय (three-year average) को आधार बनाया जाएगा। इससे उनकी वास्तविक कमाई का अधिक सही अनुमान लगाया जा सकेगा और मुआवजे में संतुलन बना रहेगा।

एक बार की आय या असामान्य नुकसान का ध्यान

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति के ITR में किसी एक साल में बहुत अधिक आय किसी विशेष कारण से दिखाई देती है, जैसे संपत्ति बिक्री या बोनस या फिर किसी साल में असामान्य नुकसान हो, तो उस स्थिति में केवल उस साल के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जाएगा। ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे मामलों में उचित कारणों के साथ ITR से अलग भी निर्णय ले सके।

ITR न होने पर कैसे तय होगी आय

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने पिछले वर्षों में ITR दाखिल नहीं किया है, तो उसकी आय तय करने के लिए अन्य दस्तावेजों का सहारा लिया जा सकता है। इनमें बैंक स्टेटमेंट, वेतन पर्ची (salary slip), और फॉर्म 26AS शामिल हैं। हालांकि, अदालतों को यह स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा कि उन्होंने किस आधार पर आय तय की है और क्यों ITR का उपयोग नहीं किया गया।

गैर-स्थिर आय और व्यवसाय की वृद्धि को भी माना जाएगा

स्व-रोजगार करने वाले लोगों की आय में उतार-चढ़ाव उनके व्यवसाय की प्रकृति, बाजार की स्थिति और विकास पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा तय करते समय यह भी देखा जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके व्यवसाय की संभावित वृद्धि पर क्या असर पड़ता। इससे मुआवजा अधिक वास्तविक और न्यायसंगत बन सकेगा।

पूरे देश में लागू होंगे नए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इन दिशानिर्देशों को देशभर के सभी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (Motor Accident Claims Tribunals) और उच्च न्यायालयों में भेजा जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी जगह एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए और मामलों में भिन्नता न रहे।

मोटर दुर्घटना मुआवजा कैसे करें दावा

मोटर दुर्घटना में मुआवजा पाने के लिए पीड़ित या उसके परिवार को मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन 166 के तहत दावा दाखिल करना होता है। यह दावा उस क्षेत्र के ट्रिब्यूनल में किया जा सकता है जहां दुर्घटना हुई हो, या जहां पीड़ित या प्रतिवादी (defendant) रहता हो। आवेदन दाखिल करने के बाद एक वकील की मदद से पूरा केस तैयार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है।

न्याय प्रणाली में बड़ा सुधार

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोटर दुर्घटना मामलों में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल मुआवजे की गणना में पारदर्शिता आएगी, बल्कि पीड़ितों को अधिक न्यायसंगत मुआवजा मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। यह व्यवस्था बीमा कंपनियों और पीड़ित दोनों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी और पूरे देश में एक समान कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाएगी।