EPFO: ईपीएफ वेतन सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को 4 माह में निर्णय देने का आदेश

वेतन सीमा में बदलाव क्यों नहीं हुआ

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि पिछले 70 वर्षों में ईपीएफ योजना की वेतन सीमा में बदलाव बहुत अनियमित ढंग से हुआ है। कभी-कभी यह अंतर 13-14 साल तक भी रहा। इसके दौरान महंगाई, न्यूनतम वेतन या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतक को ध्यान में नहीं रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले की तुलना में आज बहुत कम कर्मचारियों को ईपीएफ योजना का लाभ मिल रहा है।

सरकार की पिछली सिफारिशें

याचिका में यह भी बताया गया कि वर्ष 2022 में ईपीएफओ की उप-समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने और अधिक कर्मचारियों को योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश केंद्रीय बोर्ड द्वारा भी मंजूर की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इससे यह साफ हो जाता है कि वेतन सीमा बढ़ाने में देरी का सबसे बड़ा कारण सरकार की निर्णय प्रक्रिया रही है।

ईपीएफ योजना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

याचिका में यह भी बताया गया कि ईपीएफ योजना की शुरुआत में यह एक समावेशी योजना थी, यानी इसे अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन पिछले तीन दशकों में यह स्पष्ट रूप से अधिक कर्मचारियों को बाहर रखने का जरिया बन गई है। याचिका के अनुसार, यदि वेतन सीमा में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में और भी अधिक कर्मचारियों को इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ईपीएफ योजना में वेतन सीमा बढ़ाना अब केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों के भविष्य और पेंशन सुरक्षा से जुड़ा मामला बन गया है। सरकार को चार महीने के भीतर इस पर निर्णय लेना अनिवार्य हो गया है।