दिल्ली में धरना-प्रदर्शन पर लग सकती है रोक? व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 2 महीने की मोहलत

व्यापारियों ने दो महीने तक प्रदर्शन रोकने की मांग की

मुकुल रोहतगी ने अदालत से मांग की कि अगले दो महीनों तक सेंट्रल दिल्ली में किसी तरह के धरने या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय व्यापारियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि त्योहारों के दौरान होने वाली बिक्री से ही कई कारोबारियों की कमाई का बड़ा हिस्सा आता है। अगर इस दौरान बाजार बंद रहते हैं या ग्राहकों को आने-जाने में परेशानी होती है, तो कारोबार पर सीधा असर पड़ता है।

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो भी संगठन बंद का आह्वान करता है, उसे उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि एक संगठन को प्रदर्शन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने कथित तौर पर 17 दिनों तक उस जगह पर कब्जा बनाए रखा और संसद की ओर मार्च भी किया। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

CJI ने सभी प्रदर्शनकारी संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि जिन संगठनों ने प्रदर्शन किए हैं, उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। अदालत उनका पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन की अनुमति देने या नहीं देने के फैसले में स्पष्ट कारण दर्ज होने चाहिए। किसी एक संगठन को प्रदर्शन की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे संगठनों को विरोध करने से रोका जा सकता है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अभी सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शनों पर रोक लगाने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार और संबंधित संगठनों के जवाब के बाद ही इस मामले में आगे की स्थिति साफ होगी।