Income Tax News: आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के विदेशी बैंक खातों में पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल जमा राशि 20 लाख रुपये तक रही है, उन्हें ‘छोटे करदाताओं के लिए विदेशी परिसंपत्तियों की खुलासा योजना’ (फास्ट-डीएस) के तहत कोई जानकारी देने की जरुरत नहीं होगी। विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि, यह राहत बिना किसी शर्त के नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए यह जरूरी है कि खाते में जमा पैसा घोषित और वैध स्रोतों से आया हो। आयकर विभाग ने इस योजना को लेकर अतिरिक्त ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ यानी एफएक्यू जारी करते हुए यह भी साफ किया है कि यह छूट उन मामलों में भी मिलेगी, जहां किसी करदाता ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) की ‘अनुसूची एफए’ में अपने विदेशी बैंक खाते का जिक्र नहीं किया है। बशर्ते करदाता के पास खाते में जमा राशि का पूरा हिसाब हो और उस पैसे का स्रोत पहले से घोषित आय हो। इससे उन लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, जो जानकारी के अभाव या तकनीकी चूक के कारण रिटर्न में अपने छोटे विदेशी खाते का डिटेल नहीं भर पाए थे।
20 लाख रुपये तक के विदेशी बैंक खातों पर बड़ी राहत, खुलासा करने की जरूरत नहीं
10 लाख रुपये के जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से भी छूट
आयकर विभाग के अनुसार, काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत अगर कोई करदाता आईटीआर की अनुसूची एफए में विदेशी परिसंपत्ति या खाते का खुलासा नहीं करता है, तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। लेकिन नए स्पष्टीकरण के तहत जिन खातों में पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल जमा 20 लाख रुपये तक रही है और पैसा घोषित स्रोतों से आया है, उन्हें इस 10 लाख रुपये के जुर्माने से छूट दी गई है। इतना ही नहीं, ऐसे पात्र खातों के मामले में करदाताओं को काला धन अधिनियम के सेक्शन 49 और 50 के तहत अभियोजन यानी कानूनी कार्रवाई से भी राहत मिलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि छोटे और वैध विदेशी बैंक खातों को लेकर करदाताओं को न तो भारी जुर्माने का डर रहेगा और न ही अदालत या कानूनी कार्रवाई की चिंता करनी पड़ेगी।
बेहिसाब जमा और अघोषित आय पर नहीं मिलेगी छूट
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल घोषित और हिसाब-किताब वाले धन तक ही सीमित है। अगर किसी विदेशी बैंक खाते में अघोषित आय या बेहिसाब रकम जमा है, तो उस पर यह छूट लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में करदाता को योजना के तहत खुलासा करना होगा और तय नियमों के मुताबिक कर व जुर्माना चुकाना पड़ेगा। विभाग ने मिश्रित मामलों को लेकर भी स्थिति साफ की है। अगर कोई विदेशी संपत्ति आंशिक रूप से ऐसे पैसे से खरीदी गई है जिस पर पहले ही कर चुकाया जा चुका है, और आंशिक रूप से अघोषित आय से खरीदी गई है, तो ऐसी परिसंपत्ति के लिए योजना की ‘श्रेणी-ए’ के तहत घोषणा करनी होगी। यह नियम करदाताओं को यह समझने में मदद करेगा कि किस स्थिति में कौन-सा विकल्प चुनना सही रहेगा।
ज्वाइंट खातों और आंशिक खुलासे के लिए क्या हैं नियम
अगर कोई विदेशी बैंक खाता संयुक्त रूप से यानी एक से अधिक लोगों के नाम पर चल रहा है, तो हर खाताधारक को अपने हिस्से या हित की जानकारी अलग से देनी होगी। आयकर विभाग ने जोर देकर कहा है कि नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी हर करदाता की व्यक्तिगत रूप से होगी। विभाग ने यह भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने विदेश से होने वाली अलग-अलग स्रोतों की आय में से कुछ हिस्से को पहले ही अपने आयकर रिटर्न में दिखा दिया है, तो उसे योजना के तहत केवल उसी आय या परिसंपत्ति का खुलासा करना होगा, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। इसी तरह, यदि कोई संपत्ति अनुसूची एफए में दर्ज नहीं है, तो केवल उसी के लिए घोषणा की जा सकती है। इस योजना के तहत घोषित आय या परिसंपत्तियों के संबंध में करदाता को अभियोजन से छूट मिलेगी।
योजना की समयसीमा, शुल्क और एक्सपर्ट्स की राय
‘फास्ट-डीएस’ योजना की शुरुआत 15 अगस्त को की गई थी और यह 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, युवा पेशेवरों, आईटी और तकनीक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा विदेश से लौटे अनिवासी भारतीयों सहित ऐसे करदाताओं को एक आखिरी और एकमुश्त मौका देना है, जिनके पास विदेश में अघोषित आय या परिसंपत्तियां हैं।
योजना के नियमों के तहत ‘श्रेणी-ए’ में एक करोड़ रुपये तक की अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों या आय पर 30 प्रतिशत कर और इसके बराबर अतिरिक्त राशि देनी होगी, जिससे कुल देनदारी 60 प्रतिशत बनती है। वहीं, ‘श्रेणी-बी’ में उन विदेशी परिसंपत्तियों के लिए पांच करोड़ रुपये तक की सीमा तय की गई है, जिन पर पहले ही कर चुकाया जा चुका है लेकिन आईटीआर की अनुसूची एफए में उनका खुलासा नहीं किया गया था। श्रेणी-बी के तहत घोषणा करने पर एक लाख रुपये का एकमुश्त शुल्क देना होगा।
टैक्स एक्सपर्ट्स ने आयकर विभाग के इस कदम का स्वागत किया है। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ भागीदार अमित अग्रवाल ने कहा कि विभाग के नए स्पष्टीकरण से योजना को लागू करने में करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिलेगी और नियमों की व्याख्या को लेकर जो भ्रम या अस्पष्टता थी, वह काफी हद तक कम होगी।
