विदेशों में बैंक खाता है तो 20 लाख रुपये तक की रकम का खुलासा जरूरी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शर्त के साथ दी ये राहत

Income Tax News: आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि घोषित स्रोतों से जुड़े 20 लाख रुपये तक की जमा वाले विदेशी बैंक खातों का फास्ट-डीएस योजना में खुलासा जरूरी नहीं है; जुर्माने और अभियोजन से राहत मिलेगी।

Income Tax News: आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के विदेशी बैंक खातों में पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल जमा राशि 20 लाख रुपये तक रही है, उन्हें ‘छोटे करदाताओं के लिए विदेशी परिसंपत्तियों की खुलासा योजना’ (फास्ट-डीएस) के तहत कोई जानकारी देने की जरुरत नहीं होगी। विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि, यह राहत बिना किसी शर्त के नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए यह जरूरी है कि खाते में जमा पैसा घोषित और वैध स्रोतों से आया हो। आयकर विभाग ने इस योजना को लेकर अतिरिक्त ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ यानी एफएक्यू जारी करते हुए यह भी साफ किया है कि यह छूट उन मामलों में भी मिलेगी, जहां किसी करदाता ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) की ‘अनुसूची एफए’ में अपने विदेशी बैंक खाते का जिक्र नहीं किया है। बशर्ते करदाता के पास खाते में जमा राशि का पूरा हिसाब हो और उस पैसे का स्रोत पहले से घोषित आय हो। इससे उन लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, जो जानकारी के अभाव या तकनीकी चूक के कारण रिटर्न में अपने छोटे विदेशी खाते का डिटेल नहीं भर पाए थे।

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20 लाख रुपये तक के विदेशी बैंक खातों पर बड़ी राहत, खुलासा करने की जरूरत नहीं

10 लाख रुपये के जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से भी छूट

आयकर विभाग के अनुसार, काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत अगर कोई करदाता आईटीआर की अनुसूची एफए में विदेशी परिसंपत्ति या खाते का खुलासा नहीं करता है, तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। लेकिन नए स्पष्टीकरण के तहत जिन खातों में पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल जमा 20 लाख रुपये तक रही है और पैसा घोषित स्रोतों से आया है, उन्हें इस 10 लाख रुपये के जुर्माने से छूट दी गई है। इतना ही नहीं, ऐसे पात्र खातों के मामले में करदाताओं को काला धन अधिनियम के सेक्शन 49 और 50 के तहत अभियोजन यानी कानूनी कार्रवाई से भी राहत मिलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि छोटे और वैध विदेशी बैंक खातों को लेकर करदाताओं को न तो भारी जुर्माने का डर रहेगा और न ही अदालत या कानूनी कार्रवाई की चिंता करनी पड़ेगी।

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