लोन की पेनाल्टी पर बैंक नहीं कर पाएंगे कमाई, RBI ने जारी किए नए नियम

रिपेमेंट के बजाय रेवेन्यू को बढ़ावा देने में हुआ गलत इस्तेमाल

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि हालांकि पेनल इंटरेस्ट लगाने का मकसद ग्राहकों में लोन के रिपेमेंट में अनुशासन लाना है। लेकिन, सुपरवायजरी रिव्यू से यह पता चला है कि बैंक इस बारे में अलग-अलग तरह के प्रैक्टिसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे चार्ज लगाने का मकसद रेवेन्यू को बढ़ाना नहीं होना चाहिए। साथ ही इंटरेस्ट लोन की शर्त में बताए गए इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

बैंक बोर्ड के एप्रूवल के बाद बनाए पॉलिसी

कई ग्राहकों ने बैंक के पेनाल्टी लगाने में पारदर्शिता न होने की शिकायतें की थी। केंद्रीय बैंक ने पूरी स्थिति पर गौर करने के बाद बैंकों से यह कहा है कि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर किसी तरह के नए नियम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उन्हें हर तरह से इन गाइडलाइंस के पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों को पेनल चार्जेज या लोन पर इस तरह की पेनाल्टी के लिए बोर्ड के एप्रूवल के बाद पॉलिसी बनानी चाहिए।

कब से होगी लागू

RBI ने 18 अगस्त को कहा, "पेनल चार्ज की क्वानटिटी उचित होनी चाहिए और यह लोन की शर्तों के उल्लंघन के हिसाब से होनी चाहिए। किसी खास लोन/प्रोडक्ट कैटेगरी" के अंदर इस मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने एक और अहम बात यह कही है कि इंडिविजुअल ग्राहकों को दिए गए लोन के मामले में पेनल चार्जेज नॉन-इंडिविजुअल ग्राहकों के पेनल चार्जेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइन 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगी।