पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर RBI ने राज्यों को दी चेतावनी, कहा-भविष्य में इससे राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ

राष्ट्रीय पेंशन योजना पर है जोर

इसके स्थान पर, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना, (एनपीएस) की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है। एनपीएस प्रणाली के तहत निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। पुरानी पेंशन योजना के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता था, और यह राशि डीए दरों में वृद्धि के साथ बढ़ती रही। विशेषज्ञों ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था राजकोषीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह प्रकृति में अंशदायी नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहता है।

मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा बोझ-सुब्बाराव

यहां तक कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भीडी सुब्बारावहाल ही में उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात की थी। ऐसे देश में जहां अधिकांश लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, सुनिश्चित पेंशन वाले सरकारी कर्मचारी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सुब्बाराव ने आगाह किया था कि अगर राज्य सरकारें "पे ऐज यू गो" पेंशन योजना पर वापस लौटती हैं, तो पेंशन का बोझ मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा।