पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने बुलाई सरकारी बैंकों के प्रमुखों की अहम बैठक

एनपीए में बड़ी गिरावट से मजबूत हुई बैंकिंग व्यवस्था

सरकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखने को मिला है। सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.93 प्रतिशत पर आ गया है, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात केवल 0.39 प्रतिशत रह गया है। यह पिछले कई वर्षों का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंकों द्वारा खराब कर्ज की वसूली पर लगातार ध्यान देने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने से यह सुधार संभव हुआ है। इससे बैंकिंग व्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हुई है।

आरआरबी और ग्रामीण बैंकिंग पर रहेगा फोकस

बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कामकाज और वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा होगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बनाना चाहती है। खासतौर पर किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण बैंकों की आय बढ़ाने, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और उनकी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने पर भी चर्चा हो सकती है।

डिजिटल धोखाधड़ी और एआई के इस्तेमाल पर चर्चा

बैठक में बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों पर भी गंभीर चर्चा होगी। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ साइबर अपराधों में भी तेजी आई है। ऐसे में सरकार और बैंक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। साथ ही, बैंकों में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। एआई के जरिए ग्राहक सेवा बेहतर करने, धोखाधड़ी पकड़ने और बैंकिंग प्रक्रियाओं को तेज बनाने पर फोकस किया जा रहा है।

जन समर्थ पोर्टल और कर्ज वसूली व्यवस्था पर नजर

बैठक में ‘जन समर्थ’ पोर्टल की प्रगति की भी समीक्षा होगी। यह पोर्टल लोगों को विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा देता है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा, लोन वसूली अधिकरण (डीआरटी) और सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा की जा रही कर्ज वसूली की स्थिति पर भी चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य है कि बैंकों का फंसा हुआ पैसा तेजी से वापस आए और बैंकिंग व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे बैंक

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सरकारी बैंकों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। पश्चिम एशिया संकट का असर वैश्विक व्यापार, तेल कीमतों और निवेश पर पड़ सकता है। ऐसे में मजबूत बैंकिंग व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी। सरकार की कोशिश है कि बैंक उद्योग, कृषि और छोटे कारोबारों को पर्याप्त कर्ज देकर आर्थिक गतिविधियों को गति दें। यही वजह है कि इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।