कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत ज्यादा पेंशन (Higher EPS Pension) पाने का इंतजार कर रहे कई कर्मचारियों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब पेंशनर्स के एक संगठन ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि कुछ कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदन पुराने प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट के नियमों का हवाला देकर खारिज किए जा रहे हैं।
Higher EPS Pension की राह में PF Trust के नियम बन रहे बाधा (Photo: iStock)
EPFO के किस सर्कुलर पर उठ रहे सवाल?
एनसीपीए (National Confederation of Pensioners Associations)
ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएफओ (EPFO) के 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। यह पत्र बीते शनिवार को भेजा गया था।
NCPA के मुताबिक, इस सर्कुलर में छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों (Exempted Establishments) के पुराने पीएफ ट्रस्ट नियमों को हायर पेंशन की पात्रता तय करने का आधार बनाया गया है। ऐसे कई संस्थानों में पीएफ का संचालन निजी ट्रस्ट करते हैं। इन ट्रस्टों के पुराने नियमों में नियोक्ता के योगदान पर उस समय लागू वेतन सीमा का प्रावधान था।
संगठन का कहना है कि इन पुराने नियमों के आधार पर उन कर्मचारियों के आवेदन भी खारिज नहीं होने चाहिए, जिन्होंने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन योगदान किया है। उसके मुताबिक, पीएफ ट्रस्ट के आंतरिक नियमों और वैधानिक पेंशन अधिकारों को अलग-अलग समझने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
NCPA ने नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है, जिसमें EPS के 2014 संशोधनों को बरकरार रखा गया था। इस फैसले में पात्र कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत अधिक वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था।
इसके अलावा, संगठन ने 19 अक्टूबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अमित गुनवंतराय मेहता एवं अन्य बनाम ईपीएफओ मामले के फैसले का भी जिक्र किया है। NCPA का मानना है कि पीएफ ट्रस्ट के नियमों को वैधानिक पेंशन अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए।
पेंशनर्स ने सरकार से की ये मांगें
संगठन ने केवल सर्कुलर वापस लेने की मांग नहीं की है, बल्कि हायर पेंशन आवेदनों के निपटारे में एकरूपता लाने की भी अपील की है। इसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को समान दिशा-निर्देश देने, EPFO की प्रशासनिक देरी के कारण लगने वाले अतिरिक्त ब्याज में राहत देने और पेंडिंग आवेदनों के लिए जल्द डिमांड नोटिस जारी करने की मांग शामिल है।
इसके अलावा, पात्र पेंशनर्स को संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करने और बकाया पेंशन का भुगतान जल्द करने की अपील की गई है।
क्या सभी पेंशनर्स को मिलेगा फायदा?
फिलहाल NCPA की मांगों पर सरकार की ओर से किसी नए आदेश या राहत की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए सभी पेंशनर्स के लिए हायर EPS पेंशन मिलने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। जिन कर्मचारियों के आवेदन पेंडिंग हैं या ट्रस्ट नियमों के आधार पर खारिज हुए हैं, उन्हें आगे के सरकारी फैसले और अपनी व्यक्तिगत पात्रता पर ध्यान देना होगा।
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