नीति आयोग ने MSME के लिए चल रही सरकारी योजनाओं को मिलाने का सुझाव दिया

योजनाओं को विशेष श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश

इसके साथ ही नीति आयोग ने ग्रामीण और कृषि-आधारित छोटे उद्योगों को उन्नत प्रशिक्षण और नवाचार तक पहुंच दिलाने के लिए मौजूदा योजनाओं को विशेष श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की है। आयोग ने ग्रामीण और कृषि आधारित छोटे उद्योगों के लिए संचालित ‘एस्पायर’ योजना को एमएसएमई नवाचार योजना में शामिल करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे इन उद्यमों को उन्नत प्रशिक्षण, नवाचार और समर्थन मिल सकेगा।

नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इसमें सरकारी योजनाओं को मिलाने के लिए सूचना का समन्वय और प्रक्रिया का समन्वय के दो-स्तरीय तरीके सुझाए गए हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के डेटा को जोड़कर योजनाओं में बेहतर तालमेल, निर्णय क्षमता और सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी।

नीति आयोग ने इस समय संचालित 18 सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करने के बाद कहा है कि योजनाओं का अलग-अलग और कभी-कभी पारस्परिक संघर्ष वाला संचालन लाभार्थियों तक पहुंच और असर को सीमित कर देता है। रिपोर्ट कहती है कि इन योजनाओं का समान और संयोजित क्रियान्वयन एमएसएमई क्षेत्र में संसाधनों का बेहतर उपयोग, आसान पहुंच और व्यापक विकास को सुनिश्चित करेगा।

(इनपुट-भाषा)