Changes From 1 April 2025: नए टैक्स स्लैब, टोल टैक्स, एलपीजी, दवाइयों की कीमतों तक, जानिए 1 अप्रैल से क्या-क्या बदला

New Income Tax Slab 2025

• 0-4 लाख NIL
• 4-8 लाख 5%
• 8-12 लाख 10%
• 12-16 लाख 15%
• 16-20 लाख 20%
• 20-24 लाख 25%
• 24 लाख से ज्यादा 30%

TDS राहत

बजट में लाभांश टैक्स कटौती सीमा को भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली नई सीमा इक्विटी और म्युचुअल फंड निवेशकों को अपने हाथों में अधिक पैसा रखने की अनुमति देगी, क्योंकि लाभांश आय 10,000 रुपये से अधिक होने पर स्रोत पर टैक्स काटा जाएगा। बजट 2025 ने बीमा एजेंटों और दलालों को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न कमीशन के लिए टीडीएस सीमा भी बढ़ा दी है। बीमा कमीशन के लिए टीडीएस सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। गैर-वरिष्ठ नागरिकों (सामान्य नागरिकों) के लिए, सरकार ने ब्याज आय के लिए टीडीएस सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

पेंशन

केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 2004 से जुड़े हैं, उन्हें एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) में जाने का विकल्प मिलेगा, जिसमें अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन, महंगाई दर समायोजन और 10 साल की सेवा के बाद 10,000 मासिक भुगतान की पेशकश की जाएगी।

GST में बदलाव

ई-वे बिल और ई-इनवॉइस बनाने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरुरत होगी। एक नया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म भी लागू किया जाएगा।

छोटे लोन

बैंक प्राथमिकता क्षेत्र लोन मानदंडों के तहत मेट्रो शहरों में 50 लाख तक के होम लोन दे सकते हैं।

दवाइयां होंगी महंगी

दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स, एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-डायबिटिक्स और कैंसर की दवाओं जैसी आवश्यक दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से मामूली वृद्धि होगी।

हाईवे पर टोल टैक्स

केंद्र सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को कवर करने के लिए वार्षिक वृद्धि की अनुमति दिए जाने के कारण NH पर टोल में करीब 3% की वृद्धि की गई है। लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर: कार जैसे हल्के वाहनों पर प्रति ट्रिप 5 से 10 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि भारी वाहनों पर 20 से 25 रुपये की वृद्धि होगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH-9 भी प्रभावित हैं। मान लें कारों और जीपों के लिए एकतरफा टोल 200 रुपये है तो बढ़कर 205 रुपये हो जाएगा। हल्के कॉमर्शियल वाहन और बसें अब 275 रुपये का भुगतान करेंगी, जबकि ट्रकों से प्रति चक्कर 580 रुपये वसूला जाएगा। NH-9 पर छिजारसी टोल प्लाजा पर कार टोल 170 रुपये से बढ़कर 175 रुपये हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए 280 रुपये और बसों और ट्रकों के लिए 590 रुपये हो जाएगा। 7 से अधिक एक्सेल वाले माल ढोने वाले वाहनों पर सबसे ज्यादा उछाल आएगा, जिससे टोल में 590 रुपये की बढ़ोतरी होगी। गाजियाबाद से मेरठ तक का टोल 70 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो जाएगा।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर, खेड़की दौला टोल प्लाजा में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। कार और जीप के लिए टोल अपरिवर्तित रहेगा, जबकि बड़े वाहनों को प्रति यात्रा 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इस प्लाजा पर मासिक पास की कीमत अब 930 से बढ़कर 950 रुपये हो जाएगी, यानी 20 रुपये की बढ़ोतरी होगी। व्यावसायिक कारों और जीपों को प्रति साइड 85 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि उनका मासिक पास 1225 रुपये से बढ़कर 1255 रुपये हो जाएगा।

गैस की कीमतों में बढ़ोतरी

सरकार ने सोमवार को एपीएम नामक पुराने विरासत क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की। सीएनजी बनाने और बिजली और उत्पाद उर्वरक के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख इनपुट। एपीएम की कीमत 1 अप्रैल से 6.50 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 6.75 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दी गई है। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2025 से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये की कमी की है। दिल्ली में, संशोधित खुदरा बिक्री मूल्य अब 1,762 रुपये है। यह समायोजन एलपीजी पर निर्भर व्यवसायों को कुछ राहत प्रदान करता है, जिसमें होटल और रेस्तरां शामिल हैं। 1 अप्रैल तक, प्रमुख शहरों में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की नवीनतम कीमतें इस प्रकार हैं:-

• दिल्ली – 1,762 रुपये (1,803 रुपये से कम)
• कोलकाता – 1,872 रुपये (1,913 रुपये से कम)
• मुंबई – 1,714.50 रुपये (1,755.50 रुपये से कम)
• चेन्नई – 1,924.50 रुपये (1,965.50 रुपये से कम)

UPI के लिए सेक्युरिटी चेक

बैंक और यूपीआई ऐप अपने मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को कम से कम हफ़्ते में एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे, ताकि रीसाइकिल या बदले गए मोबाइल नंबरों के कारण होने वाली त्रुटियों से बचा जा सके। यूपीआई ऐप अपने संख्यात्मक यूपीआई आईडी को असाइन या अपडेट करने से पहले उपयोगकर्ताओं से स्पष्ट और स्पष्ट सहमति मांगेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से, उपयोगकर्ताओं को ऑप्ट आउट करना चाहिए और यदि वे इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें सक्रिय रूप से ऑप्ट-इन करना चाहिए। भ्रम से बचने के लिए ऐप लेनदेन के दौरान इस सहमति के लिए नहीं पूछ सकते।