FD कहकर बेच दी इंश्योरेंस पॉलिसी? अब कैसे मिलेगा पैसा वापस

क्या है मिस सेलिंग?

सरल शब्दों में कहें तो जब किसी ग्राहक को गलत या अधूरी जानकारी देकर, धोखे से या किसी दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी थमा दी जाती है, तो उसे मिस-सेलिंग कहते हैं। इसके तहत बैंक में एफडी के नाम पर इंश्योरेंस बेचना, मैच्योरिटी पर मिलने वाले रिटर्न को लेकर झूठे और बड़े-बड़े दावे करना, पॉलिसी से जुड़े जोखिमों और कड़े नियमों को छिपाना, या फिर प्रीमियम और लॉक-इन पीरियड की सही जानकारी न देना शामिल है। कानूनन, इंश्योरेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट दो बिल्कुल अलग चीजें हैं।

किसी भी ग्राहक को कोई भी पॉलिसी बेचने से पहले यह साफ-साफ बताना जरूरी है कि वह असल में कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसे कितने सालों तक और कितना प्रीमियम देना होगा, उसके क्या फायदे हैं और उसमें क्या जोखिम छिपे हैं। अगर इनमें से कोई भी बात छिपाई गई है, तो ग्राहक उस बिक्री प्रक्रिया को सीधे अदालत या अथॉरिटी में चुनौती दे सकता है।

मिस सेलिंग के शिकार हो जाएं तो क्या करें?

अगर आप भी ऐसी किसी धोखाधड़ी या मिस-सेलिंग के शिकार हो गए हैं, तो आपको तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले पैनिक होने के बजाय अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करें। इन सबूतों में आपके पॉलिसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक या एजेंट के साथ हुई कोई भी लिखित बातचीत, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, प्रीमियम की रसीदें और यदि आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो, तो उसे संभाल कर रख लें। ये सभी सबूत यह साबित करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं कि आपको जो पॉलिसी बेची गई, उसका आधार पूरी तरह झूठा था।

इसके बाद, आपको सबसे पहले संबंधित बीमा कंपनी के 'ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म' (शिकायत निवारण सिस्टम) में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी। अपनी शिकायत में पूरी कहानी साफ-साफ लिखें कि बैंक में आपको क्या कहकर फंसाया गया था और असल में पॉलिसी की शर्तें क्या निकलीं।

यदि बीमा कंपनी आपकी शिकायत मिलने के बाद भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं देती है या आपकी बात को अनसुना कर देती है, तो आप अपने मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के पास 'इंश्योरेंस ओम्बड्समैन' (बीमा लोकपाल) के पास जाने का कानूनी अधिकार होता है। ओम्बड्समैन एक स्वतंत्र संस्था है जो इस बात की निष्पक्ष जांच करती है कि क्या पॉलिसी बेचते समय ग्राहक को पूरी जानकारी दी गई थी या नहीं, और क्या कंपनी ने नियमों का पालन किया है। अगर लोकपाल की जांच में यह साबित हो जाता है कि ग्राहक के साथ सचमुच मिस-सेलिंग हुई है, तो वह तुरंत पॉलिसी को कैंसिल करने और ग्राहक का पूरा पैसा ब्याज समेत रिफंड करने का आदेश जारी कर सकता है।