घर खरीदारों को बड़ी राहत! यूपी सरकार ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री के लिए खोले नए रास्ते, पढ़ें पूरी खबर

केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा

वे आवंटी जो निर्धारित अवधि के 90 दिन बाद तक किस्त जमा करने में विफल रहे हैं, डिफाल्टर माने जाएंगे। आवंटियों से केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जो संपत्ति आवंटन के समय किस्तों पर लागू दर के बराबर होगा। आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जाएगा। आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि को पहले ब्याज और फिर मूल बकाया के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ?

यह योजना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और समस्त विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों पर लागू होगा। सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियां, निर्मित दुकानें और व्यावसायिक भूखंड, स्कूल, चैरिटेबल संस्थाएं और सरकारी उपक्रम भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हाउसिंग सोसायटियों को आवंटित संपत्तियां भी इस स्कीम में शामिल किया गया है।

योगी सरकार के फैसले से बदलेगी तस्वीर

रियल एस्टेट दिग्गज एक्सपर्ट और अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला डेवलपर्स और होम बायर्स- दोनों के लिए बड़ी राहत देने का काम करेगा। इस स्कीम के आने से लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स में काम दोबारा शुरू हो पाएगा और जिन प्रोजेक्ट में बकाया राशि के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, उनमें अब रजिस्ट्री शुरू होगी। इससे खरीदारों की मुश्किलें कम होंगी। यह कदम यूपी के रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति देगा। साथ ही, राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा।