Patna Waste To Energy Plant: बिहार की राजधानी पटना के 13 इलाकों की सबसे बड़ी समस्या यानी कचरे के पहाड़ से अब निजात मिलने जा रही है। इतना ही नहीं, यही कचरा अब शहर को रोशन करने और खेती को उपजाऊ बनाने के काम आएगा। पटना के रामचक बैरिया में 514.59 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस खास मौके के लिए प्लांट का एक विशेष मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन खुद प्रधानमंत्री करेंगे।
पटना के कचरे से अब रोशन होंगे घर (तस्वीर-AI)
13 नगर निकायों के कचरे का होगा वैज्ञानिक निस्तारण
जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़ी परियोजना के शुरू होने से पटना जिले के शहरी इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। इसमें पटना नगर निगम के साथ-साथ दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकायों को जोड़ा गया है। इन सभी 13 इलाकों से प्रतिदिन निकलने वाला करीब 1600 टन कचरा रामचक बैरिया लाया जाएगा। करीब 40 एकड़ के विशाल परिसर में कचरे की छंटाई से लेकर उसके पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और ऊर्जा उत्पादन तक की पूरी आधुनिक व्यवस्था मौजूद रहेगी। इससे सड़कों और डंपिंग यार्ड में फैलने वाली गंदगी और दुर्गंध से लोगों को स्थायी राहत मिलेगी।
बिजली के साथ बायोगैस और जैविक खाद का भी उत्पादन
रामचक बैरिया में बनने वाला यह प्लांट बहुउद्देशीय होगा, जहां कचरे के हर हिस्से का सही इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना के तहत यहां 15 मेगावाट क्षमता का मुख्य वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगेगा, जो कचरे को जलाकर बिजली पैदा करेगा। इसके अलावा, रोजाना 100 टन गीले कचरे को प्रोसेस करने के लिए एक बायो-मीथेनेशन प्लांट बनाया जाएगा, जिससे स्वच्छ बायोगैस तैयार होगी। किसानों की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए 700 टन प्रतिदिन क्षमता की एक विशाल कंपोस्टिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी, जो गीले कचरे को बेहतरीन जैविक खाद में बदलेगी।
कचरे की छंटाई के लिए बनेंगे आधुनिक केंद्र
कचरे से काम की चीजों को अलग करने के लिए परिसर में 250-250 टन क्षमता के तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सह आरडीएफ केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 50 टन क्षमता का एक और एमआरएफ केंद्र स्थापित होगा। इन केंद्रों में कचरे से प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी उपयोगी सामग्री को अलग किया जाएगा, जिसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। वहीं, जो अनुपयोगी और ज्वलनशील कचरा बचेगा, उससे आरडीएफ यानी वैकल्पिक ईंधन तैयार किया जाएगा। अंत में जो भी अवशेष बच जाएगा, उसके सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निस्तारण के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का एक विशेष इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल बनाया जाएगा।
ढाई साल में तैयार होगा प्लांट, 22 साल के लिए मिलेगी जमीन
इस पूरे प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सबसे कम 126 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली हैदराबाद की कंपनी 'री-सस्टेनेबिलिटी' को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समझौते के तहत पटना नगर निगम प्लांट लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि संबंधित कंपनी अपने संसाधनों से इसका निर्माण और संचालन करेगी। कंपनी को प्लांट बनाने के लिए ढाई साल का समय दिया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद यह एजेंसी अगले 20 वर्षों तक प्लांट को चलाएगी और उसका रखरखाव करेगी। इस तरह कुल 22 वर्षों के लिए यह जमीन कंपनी के पास रहेगी।
नगर निकायों को देना होगा शुल्क, 13 सदस्यीय कमेटी रखेगी नजर
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। जो भी नगर निकाय अपना कचरा रामचक बैरिया प्लांट में भेजेगा, उसे कचरे के निस्तारण के बदले 600 रुपये प्रति टन के हिसाब से शुल्क देना होगा। साथ ही, अपने शहर से कचरा उठाकर प्लांट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संबंधित नगर निकाय की ही होगी। प्रोजेक्ट के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने और गुणवत्ता की जांच के लिए पटना नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। इस समिति में पटना को छोड़कर बाकी 12 नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी प्लांट के निर्माण, बिजली उत्पादन और पर्यावरण से जुड़े नियमों के पालन की लगातार समीक्षा करेगी। पूरी परियोजना को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 के सख्त दिशा-निर्देशों के तहत संचालित किया जाएगा।
