अपस्ट्रीम सेक्टर में में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर JWG की रिपोर्ट जारी, MoPNG को नीतिगत सुधारों की सिफारिश

रिपोर्ट में सुझाए गए सुधार

• "एक्सक्यूजेबल डिले" की परिभाषा विस्तार से: OALP और DSF ब्लॉक्स में अनुमोदन की देरी को समझने के लिए 120 दिनों की सीमा तय की गई है।
• विकसित अवसंरचना लागत में कमी: यदि किसी ऑपरेटर का उत्पादन बिंदु अनुबंध क्षेत्र से बाहर है तो उसे लचीलापन देने की सिफारिश की गई है।
• पूर्वोत्तर और अंडमान में विशेष भुगतान आधारित विस्तार: नियामकीय देरी से समय की भरपाई के लिए यह कदम सुझाया गया है।
• नई तकनीकों का उपयोग: मौजूदा अनुबंधों में संशोधन कर नए और वैकल्पिक अन्वेषण तकनीकों का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।
• संसाधन साझेदारी के लिए सहयोगात्मक अवसंरचना मॉडल: छोटे ऑपरेटरों के लिए रिग्स, उपकरण और सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए यह कदम सुझाया गया है।

अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता

रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि कई महत्वपूर्ण मसले, जैसे वन और पर्यावरण मंजूरी, रक्षा से जुड़े एनओसी, और कर प्रणाली, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के समन्वय के बिना हल नहीं हो सकते। इसके लिए संयुक्त स्थायी समिति (Joint Standing Committee) का गठन करने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में अन्य सुधार प्रयास

इस रिपोर्ट में पहले से जारी सुधार प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे:-

• नेशनल डेटा रिपॉजिटरी (NDR) का उन्नयन
• मिशन अन्वेषण के तहत नए सिस्मिक सर्वेक्षण
• इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) की स्थापना
• DGH UrjaVarta के माध्यम से तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन
• हाइड्रोकार्बन एफिशिएंसी एंड न्यू एनर्जी (HENE) विभाग की स्थापना
• कार्बन कैप्चर पर फोकस

भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम

भारत में कच्चे तेल का आयात निर्भरता 88% और प्राकृतिक गैस का 51% होने के कारण, यह रिपोर्ट समय पर एक ठोस प्रयास है जो घरेलू उत्पादन बढ़ाने, निवेश को आकर्षित करने और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर होने में सहायक साबित हो सकता है।