जैसे-जैसे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की घोषणा की है। नई अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है, जो पहले की तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाई गई है।
यह विस्तार उन करदाताओं को राहत प्रदान करता है जिन्हें अपने रिटर्न तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। कर पेशेवर व्यक्तियों को इस विस्तार का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनकी प्रस्तुतियां सटीक और पूर्ण हों। अब जब अंतिम तिथि केवल कुछ सप्ताह दूर है, यह करदाताओं के लिए तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है ताकि देर से प्रस्तुतियों के कारण किसी भी जुर्माने या ब्याज शुल्क से बचा जा सके।
अबतक कितने लोगों ने भरा ITR
31 अगस्त 2023 तक, लगभग 1.23 करोड़ ITR अभी भी अन प्रोसेस्ड हैं। इस देरी ने कई करदाताओं को रिफंड का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे आयकर प्रणाली की दक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। जो करदाता विस्तारित अंतिम तिथि चूक जाते हैं, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है, हालांकि इसके लिए जुर्माने और ब्याज का भुगतान करना होगा।
देर से भरा तो क्या होगा
नई अंतिम तिथि तक ITR प्रस्तुत करने में विफलता से महत्वपूर्ण वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। करदाताओं को धारा 234A के तहत किसी भी अवैतनिक कर राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज लगेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 234F के तहत, देर से शुल्क लागू होंगे, जो ₹5 लाख से अधिक की कुल आय वाले लोगों के लिए ₹5,000 और इस सीमा से कम आय वाले लोगों के लिए ₹1,000 होंगे।
कौन कब तक भर सकता है ITR
- व्यक्तिगत/HUF/AOP/BOI (जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है): 15 सितंबर 2025
- ऑडिट की आवश्यकता वाले व्यवसाय: 31 अक्टूबर 2025
- ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता वाले व्यवसाय: 30 नवंबर 2025
- संशोधित रिटर्न: 31 दिसंबर 2025
- विलंबित/देर से रिटर्न: 31 दिसंबर 2025
- अपडेटेड रिटर्न: 31 मार्च 2030
रिफंड प्रोसेसिंग में देरी
आयकर विभाग ने रिफंड प्रोसेसिंग में देरी के कारण आलोचना का सामना किया है। इन देरी के कारणों में तकनीकी गड़बड़ियाँ, आय विवरणों में असमानताएँ, और पीक फाइलिंग सीजन के दौरान बैकलॉग शामिल हैं। जैसे-जैसे विभाग उच्च मात्रा में रिटर्न को संसाधित करता है, यह करदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे अपनी फाइलिंग को सही रखें ताकि समय पर रिफंड की सुविधा मिल सके।
सुधार के लिए सरकारी पहलकदमी
जारी मुद्दों के समाधान के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिकारियों को रिफंड प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और करदाता विश्वास को बहाल करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। 2023-24 के आकलन वर्ष के लिए पुराने ITR को संसाधित करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, जो लंबित मामलों के समाधान की और आशा प्रदान करती है।
जैसे-जैसे विस्तारित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, करदाताओं को अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी जुर्माने से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विस्तार व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए बिना किसी अत्यधिक दबाव के अपने कर दायित्वों को पूरा करने का एक अवसर है।
Premium