Indian Music Economy : भारत का संगीत उद्योग यानी म्यूजिक क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से विकास की नई इबारत लिख रहा है। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई (EY) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत की म्यूजिक इकोनॉमी ने कुल 17,400 करोड़ रुपये का आर्थिक मूल्य (ग्रॉस इकोनॉमिक वैल्यू) तैयार किया है। साल 2023 की तुलना में यह आंकड़ा 45 प्रतिशत अधिक है, जो इस क्षेत्र में आए जबरदस्त उछाल को दर्शाता है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) के सहयोग से तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते चलन ने भारतीय संगीत बाजार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।
भारत की म्यूजिक इकोनॉमी में बूम
डिजिटल प्लेटफॉर्म और रिकॉर्डिंग राजस्व ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड
रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो देश की कुल म्यूजिक इकोनॉमी में डिजिटल प्लेटफॉर्म का योगदान सबसे अधिक रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल कंजम्पशन प्लेटफॉर्म ने कुल आर्थिक मूल्य का 52 प्रतिशत हिस्सा अपने नाम किया है। इसके अलावा, साल 2025 में साउंड रिकॉर्डिंग और पब्लिशिंग से होने वाली कमाई ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5,433 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है। वहीं, म्यूजिक पब्लिशिंग और लाइव परफॉर्मेंस से मिलने वाले राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। यह राजस्व साल 2023 के 628 करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2025 में 1,125 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो लाइव कॉन्सर्ट्स और सार्वजनिक कार्यक्रमों की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है।
रोजगार के अवसरों और नए गानों की रिलीज में तेजी
संगीत उद्योग में आई इस तेजी का सीधा लाभ रोजगार सृजन पर भी पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 के मुकाबले संगठित म्यूजिक सेक्टर में रोजगार के अवसर 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 60,000 से 70,000 लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही, देश में नए और ओरिजिनल संगीत के निर्माण की रफ्तार भी तेज़ हुई है। साल भर में रिलीज होने वाले ओरिजिनल गानों की संख्या बढ़कर अब 22,000 से 27,000 के बीच पहुंच गई है, जिससे संगीत प्रेमियों को हर भाषा और शैली में नया कंटेंट सुनने को मिल रहा है।
इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दबदबा और GenZ श्रोताओं की पसंद
भारत में संगीत सुनने के तरीके और पसंद में भी बड़ा बदलाव आया है। देश में कुल म्यूजिक स्ट्रीमिंग करीब 6 ट्रिलियन (छह लाख करोड़) तक पहुंच गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि स्वतंत्र संगीत यानी इंडिपेंडेंट म्यूजिक की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। साल 2023 में डिजिटल स्ट्रीमिंग में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का हिस्सा 35 प्रतिशत से कम था, जो 2025 में बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया है। जियोसावन के साथ मिलकर किए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि युवा पीढ़ी यानीGenZ के 88 प्रतिशत श्रोता रोजाना कम से कम एक घंटा संगीत सुनते हैं। इनमें से 85 प्रतिशत लोग सफर के दौरान, 76 प्रतिशत आराम करते समय और 56 प्रतिशत लोग काम करते हुए संगीत सुनना पसंद करते हैं।
कलाकारों के सामने कमाई और AI की चुनौतियां
भले ही संगीत उद्योग का आकार बढ़ रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर संगीतकारों और कलाकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे में शामिल 75 प्रतिशत क्रिएटर्स का मानना है कि बाजार में अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन 76 प्रतिशत कलाकारों ने यह भी स्वीकार किया कि इन अवसरों को कमाई में बदलना कठिन होता जा रहा है। इसके पीछे अनिश्चित आमदनी, कॉपीराइट और रॉयल्टी प्रबंधन की जटिल प्रक्रिया, मार्केटिंग पर होने वाला बढ़ता खर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े खतरे मुख्य कारण हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईवाई इंडिया के पार्टनर और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लीडर आशीष फेरवानी का कहना है कि म्यूजिक इकोनॉमी की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब इस बढ़ी हुई कमाई का लाभ सीधे तौर पर क्रिएटर्स तक पहुंचेगा। इसके लिए कलाकारों को शिक्षित करने, अधिकारों के बेहतर प्रबंधन और निर्यात क्षमताओं को मजबूत करने की जरुरत है।
वैश्विक पहचान और उद्योग में सुधार के लिए जरूरी कदम
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडेया ने इस अवसर पर कहा कि भारत के पास दुनिया के अग्रणी संगीत बाजार और सांस्कृतिक निर्यातक के रूप में उभरने का एक अनूठा मौका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों और शैलियों की प्रतिभाओं को निखारने तथा कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए संस्कृति और व्यापार के बीच मजबूत पुल बनाने की आवश्यकता है। उद्योग की मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए ईवाई की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इनमें सार्वजनिक स्थलों और रिटेल दुकानों में संगीत बजाने के लिए सिंगल-विंडो लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करना, स्पष्ट रेट कार्ड तय करना, मेटाडेटा ट्रैकिंग सिस्टम को बेहतर बनाना और भारतीय संगीत को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए एक विशेष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन करना शामिल है।
