सरकार ने पेट्रोल पर से निर्यात शुल्क किया खत्म, डीजल और ATF पर बढ़ाईं लेवी

क्यों लागू की गई थी निर्यात ड्यूटी?

यह निर्यात शुल्क सबसे पहले मार्च के अंत में लागू किया गया था। उस समय मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति बाधित हो गई थी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह था कि घरेलू तेल रिफाइनरी कंपनियां विदेश में ऊंचे दामों पर ईंधन बेचने के लालच में भारतीय बाजार और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों की अनदेखी न करें।

होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रभाव

मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत का लगभग 45 प्रतिशत कच्चा तेल 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) के रास्ते आता था। यह फारस की खाड़ी (पर्शियन गल्फ) को दुनिया के बाकी बाजारों से जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस मार्ग पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही में रुकावट आने के कारण भारत को तेल की आपूर्ति के लिए अन्य नए स्रोतों और देशों का रुख करना पड़ा।

घरेलू उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने का प्रयास

यह नया संशोधन ऐसे समय में आया है जब भारत पश्चिमी एशिया के युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों से लगातार निपट रहा है। इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जहाजों का किराया और जोखिम बढ़ा है तथा अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। भारत सरकार का प्रयास रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार के झटकों से बचाया जा सके। इसी रणनीति के तहत पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखते हुए निर्यात शुल्क के जरिए कंपनियों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले ईंधन की मात्रा को नियंत्रित किया जा रहा है।