देश में रेयर अर्थ मैग्नेट उद्योग को मिलेंगे 7280 करोड़ रुपये, भारत बनेगा ग्लोबल प्लेयर, बोलियां आमंत्रित

लाभार्थियों को मिलने वाले प्रोत्साहन

योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को दो तरह के प्रोत्साहन मिलेंगे। पूंजी अनुदान और बिक्री-आधारित प्रोत्साहन। पूंजी अनुदान के लिए 750 करोड़ रुपये और बिक्री-आधारित प्रोत्साहन के लिए 6,450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर लाभार्थी को 600 एमटीपीए से 1,200 एमटीपीए तक की उत्पादन क्षमता दी जाएगी, जो 100 एमटीपीए के गुणकों में होगी। इसके अलावा तीन सबसे कम बोली लगाने वालों को इंडिया लिमिटेड (आईआरईएल) से एनडीपीआर ऑक्साइड की सीमित आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

आरईपीएम के महत्व

दुर्लभ खनिज, खासकर एनडीएफईबी चुंबक, कई महत्वपूर्ण उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। इनमें विद्युत वाहन, पवन टरबाइन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और रक्षा उद्योग शामिल हैं। इन चुंबकों की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से इन क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री की मंजूरी

यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में मंजूरी दी थी। सरकार की यह पहल देश में एकीकृत आरईपीएम सुविधाओं की कुल 6,000 एमटीपीए उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति

इस योजना से भारत केवल अपने घरेलू उद्योगों की जरूरत पूरी नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक दुर्लभ खनिज बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत करेगा। भारत में पूरी प्रक्रिया कच्चे माल से लेकर तैयार चुंबक उत्पादन तक स्थानीय रूप से होने से लागत में कमी और आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित होगी। इस पहल से देश में नई तकनीकी नौकरियों का सृजन भी होगा और उच्च तकनीक वाले उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। यह भारत की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को भी बढ़ाएगा।