सरकार ने प्लैटिनम के इन प्रोडक्ट्स के आयात पर लगाई पाबंदी, जानें क्यों?

आयात में तेजी, लेकिन अब नियंत्रण

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में कीमती धातुओं और उनसे बनी वस्तुओं का आयात बढ़कर 97.5 लाख डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 2023-24 की तुलना में लगभग दोगुना है। इस बढ़ोतरी ने सरकार को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय मूल की वस्तुएं अगर विशेष परिस्थितियों में आयात की जा रही हों, तो उन्हें दोबारा आयात की अनुमति दी जाएगी। इनमें शामिल हैं। प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों के लिए भेजी गई वस्तुएं, निर्यात संवर्धन दौरों पर भेजी गई वस्तुएं, अस्वीकृत या लौटाई गई खेप, मरम्मत के लिए भेजी गई वस्तुएं। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल अवैध आयात पर ही अंकुश लगे और व्यवसायिक गतिविधियों में बाधा न आए।

पिछली नीतियां और वर्तमान कदम

पिछले साल सरकार ने 99 प्रतिशत से कम शुद्धता वाली प्लैटिनम मिश्रधातु के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसका मकसद वही था। सोने और प्लैटिनम पर लागू शुल्क में अंतर का फायदा उठाकर अवैध आयात को रोकना। विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह नया कदम पहले से अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। क्योंकि अब केवल मिश्रधातु ही नहीं, बल्कि प्लैटिनम से बने कई अन्य उत्पादों के आयात पर भी नियंत्रण रखा गया है।

उद्योग और व्यापार पर असर

इस नई पाबंदी से उद्योग में हलचल मची हुई है। कुछ व्यापारी चिंता जता रहे हैं कि इससे प्लैटिनम आधारित उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ सकता है। वहीं, कई लोग इसे सही कदम मान रहे हैं क्योंकि इससे अवैध व्यापार पर अंकुश लगेगा और घरेलू उद्योगों को फायदा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नियमों का पालन सही तरीके से किया गया, तो यह कदम आयात नियंत्रण और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने दोनों में मदद करेगा। सरकार की यह पहल साफ संकेत देती है कि अब वह अवैध आयात और मिक्सिंग जैसी गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखेगी। साथ ही, नियमों में दी गई छूट सुनिश्चित करती है कि केवल व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों में बाधा न आए।