8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? DA में बढ़ोतरी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

नए वेतन आयोग को DA कैसे प्रभावित कर रहा?

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (CCGEW) के अनुसार, DA जुलाई 2023 में 46% से बढ़कर जनवरी 2024 में 50%, जुलाई 2024 में 53%, जनवरी 2025 में 55%, जुलाई 2025 में 58% और जनवरी 2026 में 60% हो गया। ये आंकड़े महंगाई के असर को दिखाते हैं। यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के पैनल से DA मर्जर और समय-समय पर वेतन संशोधन पर ध्यान देने का भी आग्रह किया है, ताकि इसी मुद्दे को थोड़े अलग तरीके से हल किया जा सके।

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) ने एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय का प्रस्ताव दिया है। यह निकाय तब संशोधित फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा जब DA या महंगाई राहत (DR) 50% तक पहुंच जाए। यह भी सुझाव दिया गया है कि जब DA/DR 25% से अधिक हो जाए, तो उसे बेसिक पे में मिला दिया जाए।

8वें वेतन आयोग में ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की मांग

देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए नए वेतन आयोग से कर्मचारी संगठनों ने ऊंचे फिटमेंट फैक्टर देने की मांग की है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसे नए वेतन ढांचे के तहत संशोधित बेसिक पे तय करने के लिए मौजूदा बेसिक पे पर लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फैक्टर की सिफारिश की थी, और 6ठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया था। इस बार, कई कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए ऊंचे आंकड़ों का प्रस्ताव दिया है।

उदाहरण के लिए, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर और ₹69,000 का न्यूनतम बेसिक पे (मूल वेतन) मांगा है। वहीं दूसरी ओर, भारत पेंशनर्स समाज ने भी 3.83 का फैक्टर प्रस्तावित किया है, जबकि सर्वे ऑफ इंडिया के मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 का फैक्टर मांगा है। ये मांगें बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए बदलाव लाने की यूनियनों की साझा इच्छा को दिखाती हैं।