नए साल से बदल जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस के नियम, खत्म होगी 24 घंटे भर्ती की शर्त, उम्र सीमा भी बढ़ेगी?

पंजाब और केरल जिला उपभोक्ता आयोगों ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला

जस्टिस साही ने पंजाब और केरल के जिला उपभोक्ता आयोगों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंश क्लेम से संबंधित प्रावधानों पर ऐतिहासिक आदेश पारित किए हैं। पंजाब और केरल के जिला उपभोक्ता कोर्ट ने इस साल अगस्त में हेल्थ इंश्योरेंश क्लेम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट नेहेल्थ इंश्योरेंश कंपनियों को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की शर्त पर फटकार लगाई थी और भर्ती मरीज को स्वास्थ्य बीमा के लाभों को देने का आदेश दिया था। आगे बढ़ते हुए एनसीडीआरसी अध्यक्ष ने शिकायत समाधान में दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। जस्टिस साही ने इन आदेशों के निष्पादन में आने वाली बाधाओं पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि उपभोक्ता न्याय की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ऐसे आदेशों के निष्पादन के लिए एक मानकीकृत योजना की आवश्यकता है।

आसान होगी हेल्थ इंश्योरेंश रिन्युअल प्रक्रिया

इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को लाभ आधारित नीतियों की पेशकश करने की सलाह दी है। इसके तहत पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली बीमारी होने पर निश्चित लागत मुहैया कराई जाती है। वहीं इसके दायरे से अस्पताल के खर्चों की भरपाई करने वाली क्षतिपूर्ति आधारित नीतियां बाहर होंगी। संस्था ने हेल्थ इंश्योरेंश रिन्युअल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कहा है। कंपनियों को सुझाव दिया कि पॉलिसी रिन्युअल के दौरान समय, बीमा राशि में बदलाव न हो तो पॉलिसीधारक की स्वास्थ्य जांच कराने से बचें। इससे पॉलिसी रिन्यूवल कराने का अनुभव बेहतर होगा। इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि पॉलिसीधारकों को विभिन्न बीमाकर्ताओं से विभिन्न दावा करने की मंजूरी मिले। इससे बीमा लेने वाले को कई विकल्प मिलेंगे।