सरकार बेच रही है इस सरकारी बैंक की हिस्सेदारी, जानिए क्यों?

सरकारी हिस्सेदारी और सार्वजनिक शेयरधारिता

पुणे स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वर्तमान में सरकार की 79.60 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को कम करने का उद्देश्य बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता की न्यूनतम सीमा 25 प्रतिशत को पूरा करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार, सभी लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक निवेशकों के पास होना जरूरी है। सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कम होने पर बैंक यह मानदंड पूरा कर पाएगा।

अन्य बैंकों की स्थिति

सरकार की चार अन्य सरकारी सेक्टर के बैंकों की हिस्सेदारी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सीमा से अधिक है। इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक में 94.6 प्रतिशत, पंजाब एंड सिंध बैंक में 93.9 प्रतिशत, यूको बैंक में 91 प्रतिशत और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 89.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

नियम और छूट

सेबी ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को अगस्त 2026 तक छूट दी है, ताकि वे इस न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम को पूरा कर सकें। इससे सरकार को समय मिल गया है कि वह अपनी हिस्सेदारी की बिक्री को नियमानुसार पूरा कर सके।

सरकार की यह बिक्री ऑफर न केवल बैंक में निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाएगी, बल्कि सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही सरकार को भी अपनी हिस्सेदारी से धन जुटाने का अवसर मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यह योजना निवेशकों और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।