सरकार का बड़ा फैसला: 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन में चावल की गुणवत्ता होगी बेहतर, टूटे चावल की घटाई गई मात्रा

टूटे चावल की सीमा में बड़ी कटौती

सरकार ने चावल में टूटे हुए दानों की मात्रा को कम करने का फैसला किया है। अब कच्चे चावल (Raw Rice) में टूटे चावल की सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं उसना चावल (Parboiled Rice) के लिए यह सीमा 16 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दी गई है। इस बदलाव से राशन की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा।

80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। इनमें गरीब, मजदूर, किसान और निम्न आय वर्ग के लोग शामिल हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ती या मुफ्त दर पर अनाज प्राप्त करते हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम लोगों को सम्मान के साथ बेहतर भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का हिस्सा

यह बदलाव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज (चावल या गेहूं) मुफ्त दिया जाता है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। इस नई व्यवस्था से इन सभी लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला चावल मिलेगा।

सरकार की मंशा: पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था

सरकार का कहना है कि यह सुधार केवल गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। टूटे चावल की मात्रा कम होने से अनाज की बर्बादी घटेगी और हर दाने का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

तीन दशक बाद बड़ा बदलाव

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि लगभग तीन दशकों के बाद राशन चावल की गुणवत्ता में यह बड़ा बदलाव किया गया है। इससे यह साफ होता है कि सरकार अब केवल मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। यह फैसला देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन में सुधार से न केवल उनकी थाली की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि सरकार की जनकल्याण योजनाओं पर भरोसा भी और मजबूत होगा।