पुरानी बैटरियों के कचरे के निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, लिथियम-कोबाल्ट की देश में होगी रिकवरी

क्यों लगाया गया ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध?

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने घरेलू रिसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। अभी भारत में तैयार होने वाला ब्लैक मास दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ, देश की कुछ रिसाइक्लिंग कंपनियों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से यही सामग्री आयात करनी पड़ती है।

सरकार का मानना है कि जब देश में ही ब्लैक मास तैयार हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल भी घरेलू उद्योगों में होना चाहिए। इससे भारतीय रिसाइक्लिंग कंपनियों को पर्याप्त कच्चा माल मिल सकेगा और उनकी उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होगा।

इलेक्ट्रिक कार और बैटरी सस्ती होने में मिल सकती है मदद

लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन, ऊर्जा भंडारण सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद जरूरी हैं। भारत इनमें से कई खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। घरेलू स्तर पर इनकी रिकवरी बढ़ने से आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा खर्च कम करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, रिसाइक्लिंग उद्योग में नए निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि, इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक कारों या बैटरियों की कीमतों पर कब और कितना पड़ेगा, यह घरेलू उत्पादन और खनिजों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

1,500 करोड़ रुपये की योजना से भी मिलेगा समर्थन

यह फैसला राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के तहत सरकार की कोशिशों का हिस्सा है। इसके साथ सरकार 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के जरिए भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य पुरानी बैटरियों से उपयोगी खनिज निकालने की क्षमता बढ़ाना और बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन तथा स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना है।

इस पहल से शहरी खनन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब है कि जमीन से नए खनिज निकालने के बजाय पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैटरियों से उपयोगी धातुएं हासिल की जाएंगी। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने और खतरनाक बैटरी कचरे का पर्यावरण के अनुकूल निपटान करने में भी मदद मिल सकती है।