क्या आपको भी मिला है ₹7 लाख का लोन लेटर? भूलकर भी न भरें ₹860 की फीस

PIB फैक्ट चेक ने क्या कहा?

भारत सरकार की आधिकारिक एजेंसी 'पीआईबी फैक्ट चेक' ने इस वायरल लेटर की पड़ताल की और इसे पूरी तरह फर्जी (Fake) करार दिया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। सरकारी बयान में साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने के लिए सरकार कभी भी किसी से सीधे पैसे या प्रोसेसिंग फीस की मांग नहीं करती है। यह पत्र केवल लोगों को गुमराह करने और उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है।

मुद्रा लोन का असली नियम क्या है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लोन लेने के लिए किसी भी तरह की अग्रिम फीस (Upfront Fee) या कमीशन नहीं देना पड़ता है। मुद्रा लोन केवल अधिकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से ही मिलता है। सरकार कभी भी व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे लोन का 'अप्रूवल लेटर' नहीं भेजती। यदि आपको लोन चाहिए, तो आपको खुद बैंक की शाखा में जाकर आवेदन करना होता है।

स्कैम से बचने के लिए क्या करें?

अगर आपके पास ऐसा कोई संदिग्ध संदेश आता है, तो सबसे पहले शांत रहें और लालच में न आएं। याद रखें कि कोई भी बैंक या सरकारी संस्था आपसे लोन देने के बदले पैसे नहीं मांगती। ऐसे किसी भी पत्र में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी निजी जानकारी (जैसे आधार, पैन या ओटीपी) साझा करें। यदि आपको संदेह हो, तो आप पीआईबी फैक्ट चेक के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर या सोशल मीडिया हैंडल पर उस संदेश का स्क्रीनशॉट भेजकर उसकी सच्चाई जान सकते हैं।