ET NOW GBS 2026: ट्रेड डील पर बोले चिराग पासवान, किसानों के हितों से समझौता संभव नहीं, विपक्ष फैला रहा भ्रम

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। पिछले 10–11 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। उनका कहना था कि किसानों की उन्नति के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।

फूड प्रोसेसिंग से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

पासवान ने कहा कि किसान अक्सर स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण अपनी उपज कम कीमत पर बेचने को मजबूर होते हैं। फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिये इस समस्या का समाधान संभव है। इससे फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और फूड वेस्टेज में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

भारत बन सकता है ग्लोबल फूड बास्केट

उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की फूड सिक्योरिटी में बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता है और देश ग्लोबल फूड बास्केट बन सकता है। सरकार निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों में सुधार के जरिये इस दिशा में काम कर रही है ताकि कृषि और संबंधित उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

ट्रेड डील और निवेश पर सरकार का फोकस

पासवान ने विपक्ष पर अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि कई लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किए जा रहे हैं और वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश को लेकर उत्साहित हैं, जिससे उद्योग और रोजगार दोनों को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि, फूड प्रोसेसिंग और निवेश को जोड़ते हुए ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ देश को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे ले जाए।