PF Withdrawal New Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए भविष्य निधि से पैसे निकालने के नियमों में कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है। अब कर्मचारियों के लिए जरुरत पड़ने पर अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही, नौकरी छूटने के बाद पूरी रकम पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिटायर कर्मचारियों के लिए भी अपनी बचत को किस्तों में निकालने का नया विकल्प लाया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य खाताधारकों को अपनी मेहनत की कमाई तक आसान पहुंच देना और मुश्किल या खास जरुरतों के समय आर्थिक सहारा प्रदान करना है। मांडविया ने सोशल मीडिया के जरिये लोगों को बताया।
PF निकासी का बदला तरीका! अब हर महीने या 3-6 महीने में निकालें पैसा (तस्वीर-istock/X)
आम के आम गुठलियों के दाम
मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो के जरिये कहा कि आम के आम गुठलियों के दाम। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी। इसी कहावत को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईपीएफओ ने सच करके दिखाया है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी (SWP) को मंजूरी दी। यानी कि जब पैसा आपका तो रिटायरमेंट के बाद पीएफ से पैसा निकालने का तरीका भी आपका ही होगा। इसी सोच के साथ अब पूरा पीएफ एक साथ निकालने की बजाय आप अपनी सुविधा से हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने की किस्तों में आप अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे और जो पैसा आपके पीएफ अकाउंट में बचा रहेगा उस पर आपको इंटरेस्ट (ब्याज) भी मिलता रहेगा। यह पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है, यह पूरी तरह वेंटरी (स्वैच्छिक) है। यानी आपको यह फैसिलिटी चाहिए या नहीं, यह फैसला भी आपका होगा। हर कदम पर आपके साथ मोदी सरकार खड़ी है। और यह मोदी जी की गारंटी है।
आंशिक निकासी के नियम हुए और लचीले
अब तक आंशिक निकासी के बाद खाताधारकों को अपनी पात्र पीएफ राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा खाते में बनाए रखना अनिवार्य था। लेकिन नए फैसले के तहत इस न्यूनतम शेष सीमा को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पात्र कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपनी जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो पहले उसे कम से कम 2.5 लाख रुपये खाते में छोड़ने पड़ते थे। अब यह अनिवार्यता घटकर केवल एक लाख रुपये रह गई है, जिससे वह अधिकतम नौ लाख रुपये तक निकाल सकता है। यह सुविधा मकान खरीदने या बनाने, मेडिकल इलाज और बच्चों की पढ़ाई जैसी निर्धारित जरूरतों के लिए उपलब्ध होगी।
गौरतलब है कि ईपीएफओ ने पहले आंशिक निकासी से जुड़े 13 अलग-अलग नियमों को सरल बनाते हुए तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा था। इनमें जरूरी जरूरतें, आवास से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। आंशिक निकासी का लाभ लेने के लिए कम से कम 12 महीने की सेवा अवधि पूरी होना जरूरी है।
बेरोजगारी पर दो महीने में अंतिम निपटान
नौकरी जाने या छोड़ने के बाद पूरी पीएफ राशि निकालने की प्रतीक्षा अवधि में भी बड़ी कटौती की गई है। पहले यह अवधि 12 महीने थी, जिसे अब घटाकर दो महीने कर दिया गया है। इससे बेरोजगार रहने वाले पात्र कर्मचारियों को अपनी जमा राशि के अंतिम निपटान के लिए एक साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे दो महीने बाद ही अपना पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, यह राहत केवल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की जमा राशि की निकासी पर लागू होगी। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत जमा पेंशन राशि निकालने के लिए तय की गई 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा पैसा
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई और सुविधाजनक व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब वे अपनी पूरी बचत एकमुश्त निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने के अंतराल पर किस्तों में भी ले सकेंगे। हालांकि, यह विकल्प पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार इसका चुनाव कर सकेंगे। किस्तों में पैसा लेने के दौरान खाते में बची हुई रकम पर भी तय दर से ब्याज मिलता रहेगा। यह ब्याज केवल खाते में बची राशि के आधार पर जोड़ा जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद लोगों को नियमित अंतराल पर आमदनी मिलती रहेगी और उनकी बाकी बचत पर ब्याज का फायदा भी बना रहेगा।
अगर किस्तों में निकासी के दौरान किसी खाताधारक का निधन हो जाता है, तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रित के पास यह विकल्प रहेगा कि वह बची हुई रकम एक साथ निकाल ले या फिर किस्तों की प्रक्रिया को आगे जारी रखे। यह पूरी व्यवस्था कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन से अलग होगी, क्योंकि ईपीएस की पेंशन अपने अलग नियमों के अनुसार ही मिलती रहेगी। श्रम मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, शुरुआती दौर में 55 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6.32 लाख पीएफ खाताधारकों को इस सुविधा का सीधा लाभ मिल सकता है, जिनके खातों में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है।
कब से लागू होंगे नए नियम
इन सभी फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में जरूरी संशोधन करके अधिसूचना जारी करनी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद ही खाताधारक इन नई सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किस्तों में पीएफ राशि देने की सुविधा के लिए आयकर अधिनियम में भी बदलाव करने की आवश्यकता होगी। इस विषय पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा जारी है। अंतिम नियमों में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि किस्तों में मिलने वाली राशि और खाते में बची रकम पर मिलने वाले ब्याज पर किस तरह कर लागू होगा।
