कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति महीना करने की मांग उठाई है। यह मुद्दा संसद में भी उठा है। सदन में जवाब देते हुए, लेबर और एम्प्लॉयमेंट राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि ट्रेड यूनियनों और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स से मौजूदा 1,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाने की मांग करने वाले रिप्रेजेंटेशन मिले हैं। हालांकि, सरकार ने बढ़ोतरी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। मंत्री ने बताया कि EPS-95 एक “डिफाइंड कंट्रीब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट” स्कीम है। लेकिन क्या मौजूदा 1,000 रुपये से इतनी बड़ी बढ़ोतरी मुमकिन है? आइए समझने की कोशिश करते हैं।
पीएफ पेंशन
पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार का क्या है कहना?
हाल ही में लोकसभा में एक अनस्टार्ड सवाल में, MP डॉ. किरसन नामदेव ने पूछा कि क्या भारतीय मजदूर संघ (BMS) समेत अलग-अलग लेबर यूनियनों ने सरकार से मिनिमम EPS पेंशन को Rs 9,000 करने की मांग की है। सदन में जवाब देते हुए, लेबर और एम्प्लॉयमेंट राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कन्फर्म किया कि ट्रेड यूनियनों और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स से मौजूदा 1,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाने की मांग करने वाले रिप्रेजेंटेशन मिले हैं। सदन में जवाब देते हुए, लेबर और एम्प्लॉयमेंट राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि EPS-95 एक “डिफाइंड कंट्रीब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट” स्कीम है। पेंशन फंड कॉर्पस इन चीजों से बनता है:
- एम्प्लॉयर का सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन
- 15,000 रुपये तक की सैलरी पर केंद्र सरकार का 1.16% कंट्रीब्यूशन
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पहले से ही 1.16% कंट्रीब्यूशन के अलावा, बजटरी सपोर्ट के जरिए हर महीने कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन दे रही है। हालांकि, सरकार ने बढ़ोतरी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई है।
9,000 रुपये पेंशन एकदम से करना मुश्किल क्यों?
पीएफ अंशधारकों का पेंशन 1,000 रुपये से 9,000 रुपये करना मुश्किल इसलिए कि अगर ऐसा किया जाएगा तो सीधे नौ गुना बढ़ोतरी करनी होगी। यह देखते हुए कि EPS को फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन परसेंटेज से फंड किया जाता है और लंबे समय तक चलने के लिए हर साल एक्चुअरी वैल्यू की जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी से पेंशन फंड से होने वाला खर्च काफी बढ़ जाएगा। सरकार ने बार-बार कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले फंड की सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की देनदारियां का आकलन करना होगा। यहीं पर सैलरी की लिमिट बहुत जरूरी हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सैलरी की लिमिट का रिव्यू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार महीने के अंदर EPFO की 15,000 रुपये की सैलरी की लिमिट का रिव्यू करने और शायद उसे बढ़ाने का निर्देश दिया था। मौजूदा सैलरी की लिमिट 1 सितंबर, 2014 से लागू है, जब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। 6,500 रुपये की वह पिछली लिमिट 1 जून, 2001 से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह उम्मीद फिर से जगी है कि सैलरी की लिमिट में बदलाव से पेंशन की रकम अपने आप बढ़ सकती है, क्योंकि पेंशन सीधे पेंशन वाली सैलरी से जुड़ी होती है।
अगर सैलरी की लिमिट 25,000 रुपये तक बढ़ जाती है तो क्या बदलाव होंगे?
रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार EPFO की सैलरी की लिमिट को 25,000–30,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है, खासकर नए लेबर कोड लागू होने के बाद जो सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस करते हैं। अगर सैलरी की लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी जाती है।
EPS-95 के तहत, महीने की पेंशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है:
(पेंशन वाली सैलरी × पेंशन वाली सर्विस) / 70
पेंशन वाली सैलरी: पिछले 60 महीनों की बेसिक सैलरी और DA का एवरेज
कम से कम जरूरी सर्विस: 10 साल
ज्यादा से ज्यादा पेंशन वाली सर्विस: 35 साल
25,000 रुपये × 10 / 70 = 3,570 रुपये हर महीने
ज़्यादा से ज्यादा पेंशन (35 साल की सर्विस)
25,000 रुपये × 35/ 70 = 12,500 रुपये हर महीने
इससे पता चलता है कि अगर सैलरी की लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपये भी कर दी जाए, तो भी सिर्फ 10 साल की सर्विस वाले किसी व्यक्ति के लिए कम से कम पेंशन लगभग 3,570 रुपये हो जाएगी। हालांकि, इसके बावजूद 9,000 रुपये करना मुश्किल होगा।
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