EPF Withdraw Rules 2026: पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव, सरकार ने तय किया वेटिंग पीरियड

वेटिंग पीरियड के दौरान भी मिलेगी 75% राशि निकालने की छूट

सरकार ने साफ किया है कि नए वेटिंग पीरियड लागू होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सदस्यों के लिए अपने जमा पैसे तक पहुंच पूरी तरह से बंद हो गई है। नियमों में यह संतुलन बनाया गया है कि अंतिम सेटलमेंट पर रोक के साथ-साथ आंशिक निकासी और एडवांस के नियमों को काफी उदार व सरल बना दिया गया है। सदस्य अपनी कुल जमा राशि का 75% तक हिस्सा तीन प्रमुख श्रेणियों के तहत निकाल सकते हैं:- अनिवार्य आवश्यकताएं (जैसे मेडिकल या शिक्षा), आवास से जुड़ी जरूरतें (घर खरीदना या बनाना),विशेष परिस्थितियां (जैसे बेरोजगारी के दौरान खर्च)। इसके अलावा, सदस्य बिना कोई कारण बताए विशेष परिस्थितियों के तहत हर साल दो बार अपनी कुल जमा राशि का 75% हिस्सा एडवांस के रूप में निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, खाते में 25% का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा ताकि सेवानिवृत्ति की सुरक्षा बनी रहे।

हितधारकों से चर्चा के बाद लागू हुए नए नियम

निकासी पर लगी पाबंदियों और 36 महीने की पेंशन प्रतीक्षा अवधि को लेकर कर्मचारियों व ट्रेड यूनियनों की चिंताओं पर सरकार ने बताया कि इन सभी बदलावों को पूरी तरह से लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है। इन संशोधनों को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 238वीं बैठक में विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद ही सरकार को सिफारिश के लिए भेजा गया था। इस बोर्ड में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों और केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

डिजिटल सेटलमेंट और शिकायत निवारण तंत्र होगा मजबूत

नियमों में बदलाव के कारण कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई या दावों के निपटारे में परेशानी न हो, इसके लिए EPFO अपने प्रशासनिक ढांचे को सुधार रहा है। सरकार के अनुसार, EPFO अपने डिजिटल क्लेम सेटलमेंट सिस्टम को और मजबूत कर रहा है ताकि आंशिक निकासी और एडवांस के दावों का समय पर भुगतान हो सके। साथ ही, सदस्यों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाया जा रहा है और नए नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।