दिल्ली सरकार अब एक नई और अनोखी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका नाम है ‘व्हाट्सऐप गवर्नेंस’। इस योजना के तहत राजधानी के नागरिक अब घर बैठे ही व्हाट्सऐप के जरिए कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सरकार की योजना है कि लोग अपने स्मार्टफोन से ही शादी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापित होने के बाद फिर QR कोड के जरिए प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के सरकारी सूत्रों से यह जानकारी मिली है।
WhatsApp Governance (Istock)
25 से 30 सेवाओं से शुरुआत होगी
शुरुआत में इस योजना में 25 से 30 सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जिन्हें बाद में बढ़ाया जाएगा। सेवा शुरू करने के लिए नागरिकों को एक तय मोबाइल नंबर पर “Hi” लिखकर भेजना होगा, जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दिल्ली सरकार इस सेवा को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध कराएगी, जिससे हर वर्ग के लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार की ओर से हर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) बनाए जाएंगे, जहां से वे मदद ले सकेंगे।
जल्द पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद
सरकारी सूत्रों की मानें तो यह योजना अभी विचाराधीन अवस्था में है और जल्द ही इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। अधिकारियों का मानना है कि यह सुविधा लोगों को पारदर्शिता, सरलता और 24x7 सेवाएं देने की दिशा में बड़ा कदम होगी। गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने 1076 डोरस्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की थी, जिसमें सरकारी सेवाएं घर तक पहुंचाई जाती थीं, लेकिन वह योजना अब बंद हो चुकी है। 'व्हाट्सऐप गवर्नेंस' उस सोच को एक नया डिजिटल रूप देने की कोशिश है।
अगर यह योजना सफल होती है, तो दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जो इस तरह से डिजिटल तरीके से नागरिक सेवाएं प्रदान करेगा। इससे लोगों को लंबी लाइनों, दलालों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
Premium